काठमाडौं, कात्तिक १३। नेपालले आगामी नोभेम्बरमा टर्किएमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति र जलवायु वित्तको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन–२०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्या नेपालमा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी चुनौती बनेको बताए । हिमालको पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनले पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने भएकाले यसको संरक्षण साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।
गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसपछि विभिन्न नदी करिडोरमा भएका विपद्ले नेपालको जोखिम थप उजागर गरेको उनले बताए । ती घटनाबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले जानकारी दिए । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।
मन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विशेष स्थान दिनुपर्ने, दोस्रो, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, तेस्रो, जलवायु वित्तमा सहज र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र चौथो, जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असर कम गर्न पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । नेपालले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्ययोजना र नियमित उच्चस्तरीय संवादको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।
जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षतिलाई भौतिक संरचना र आर्थिक नोक्सानीमा मात्रै सीमित गरेर हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो । विपद्ले समुदाय विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति र परम्परागत जीविकोपार्जनमा पार्ने असरलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
जलवायु वित्तका विषयमा बोल्दै खनालले नेपाललाई हानि तथा नोक्सानी कोषबाट करिब २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक व्यवस्था भएको जानकारी दिए । उक्त रकम विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र समयमै रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसका लागि अनुदानमा आधारित, अनुमानयोग्य र सरल प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको सरकारको जोड छ।
यसैबीच, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालबीच पनि कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता र तयारीबारे छलफल भएको छ । छलफलमा जलवायु वित्त परिचालन, नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सम्मेलनमा सांसदहरूको सहभागितालाई व्यवस्थित बनाउने विषय उठेको थियो।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले करिब २ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने तयारीसँगै अनुकूलन कोषअन्तर्गत नेपालका तीन परियोजनाका लागि कुल ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको विषय पनि छलफलमा आएको थियो।
सरकारले कोप–३१ अघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन आयोजना गरेर नेपालको आधिकारिक धारणा र पर्वतीय रणनीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असर, हिमाली क्षेत्रको जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ।
नेपालले कोप–३१ मा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ भन्ने अवधारणालाई समेत अघि सार्ने तयारी गरेको छ । हिमालयमा हिउँ पग्लिने र समुद्री सतह बढ्ने समस्या एउटै विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीसँग जोडिएकाले हिमाली र टापु राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ।
सरकारले सम्मेलनमा नेपालको जलवायु जोखिम र संरक्षणका प्रयास प्रस्तुत गर्न छुट्टै पेभिलियन स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त पेभिलियनमा भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षति तथा नेपाली संस्थाहरूले गरेका उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका प्रयास प्रस्तुत गरिनेछ । नेपालले नोभेम्बर ९ देखि १९ सम्म ४४ वटा साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्तल्यामा हुने कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
