काठमाडौं- 'नेपाल घातक हवाई दुर्घटनाको चपेटामा : उडानका लागि विश्वको सबैभन्दा खतरनाक ठाउँहरूमध्ये एक।' यो बेलायती दैनिक पत्रिका दि गार्जियनको अनलाइन संस्करणमा २१ जुलाई २०२३ मा प्रकाशित समाचारको शीर्षक हो। नर्वेजियन पर्यटक वाल्डेमार वेर्गेल्यान्डले नेपालको हवाई यात्राबारे सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'हामी नेपालमा हवाई यात्रा गर्नेबारे निकै चिन्तित थियौं। हामीले हवाई यात्रा गर्ने सोच बनाउनु अघि हामीले धेरै अनुसन्धान गर्यौं।' यो नेपालको आकाशमा हवाई उडान गर्ने विदेशी पर्यटकको प्रतिनिधिमुलक मनस्थिति हो।
नेपालको हवाईं सुरक्षा चिन्ताजनक रहेको भन्दै युरोपियन कमिसनको मोभिलिटी एण्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)बाट हटाउन अस्वीकार गरेको छ। युरोपियन कमिसनबाट उडान सुरक्षा चासोमा परेसँगै नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपको आकाश प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ।
जसका कारण युरोपबाट सिधैं नेपाल आउने पर्यटकहरु नेपालको हवाई यात्रा 'असुरक्षा'का कारण आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले पनि नेपालको आन्तरिक उडानमा ढुक्कसँग यात्रा गर्ने वातावरण नभएको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) का उपप्राध्यापक शरद ओझा बताउँछन्।
उनले भने, 'नेपालले आफूले हवाई सुरक्षाका लागि तोकिएका न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पटक-पटक गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा नेपालको समग्र विश्वसनियतामाथि प्रश्न त छ नै त्यसका अलावा नेपाल आउने र आएका पर्यटकलाई पनि सुरक्षित हवाई यात्रा हुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण छैन। यसकारण ईयूको कालोसूची जारी रहेसम्म हाम्रो पर्यटन क्षेत्र दबाबमा त रहने नै भयो।'
टुर अपरेटर विजय पौडेलले नेपालमा वर्षेनी हुने ठूला हवाई दुर्घटनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने, 'एकातिर ईयूको कालोसूचीमा कायम रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियता गुमेको छ भने अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाईसमेत प्रभावित गरिरहेको छ।'
नेपालको ठूलो आयस्रोतको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने क्षेत्रमा समेत लापरबाही गर्दा पर्यटन व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको गुनासो छ। न त सडक यातायात नै भरपर्दो छ न हवाई यात्रा नै सुरक्षित। जसको प्रत्यक्ष मारमा नेपालको पर्यटनमा परेको छ।
यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने नेपालले विगतभन्दा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरिरहेको छ। नेपाली वायु सेवा कम्पनीको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुनुको साथै नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा एउटै संस्थाले काम गरिरहेको भन्दै युरोपियन कमिसनले सन् २०१३ देखि नेपाललाई उडान सुरक्षा चासोमा राख्दै आएको छ।
कहाँ चुक्यो नेपाल?
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामकको काम छट्टा छुट्टै निकायबाट हुनु पर्ने विषय उठाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तेह्रौं योजना (२०१३-२०१६), चौधौं योजना (२०१६-२०१९) र पन्ध्रौं योजना (२०१९-२०२४) मा निरन्तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायको रुपमा स्थापना गर्ने उल्लेख छ। सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको बुँदा नम्बर १०१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख थियो।
सन् २०१६ को अक्टोवरमा आयोजित आईकाओ ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकाय र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा दिन अर्को स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका साथै संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणलाई छुट्याएर सेवा मूलक संस्था फरक बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा नेपाल हवाई सेवा विधेयक दर्ता गरेको थियो। २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भयो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट भने विधेयक पारित हुन सकेन। जसले गर्दा, प्रधिकरणलाई छुट्याएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक निष्क्रिय भएको छ।
हाल वायु सेवा कम्पनी, पाइटल, एयर ट्राफिक कन्टोलर र हवाई सेवासँग सम्बन्धी विभिन्न निकायलाई अनुमति दिने र विमानस्थल सञ्चालन, एयर ट्राफिक कन्टोलर लगायतका सेवा दिने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। जुन निकायले सेवा दिइरहेको छ, त्यही निकायले नियमन गरिरहँदा कामको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइएको छ।
सेवा दिने निकाय र नियमनकारी निकाय दुबैको अधिकार हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकारणका महानिर्देशकले प्रयोग गरिरहेका छन्। सेवा दिने र नियमनकारी निकाय फरक बनाउँदा अधिकार खोसिने भयका कारण नियमनकारी निकाय अलग नबनाउन हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नै चलखेल गरेको आरोप प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले लगाउने गरेका छन्।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रभावमा पार्नुको साथैं ट्रेड युनियनलाई आन्दोलन गर्न लगाएर प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध गर्न सफल भए।'
प्राधिकरणका महानिर्देशकले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावमा पारेर व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा समग्र मुलुकको विश्वसनीयतामाथि खेलबाड भइरहेको ती अधिकारीले बताएका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देश प्रदीप अधिकारीले युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निष्कर्ष निकाले पनि परिणाम शून्य देखिन्छ। यद्पि यस विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीरता भने देखिएको छैन।
