काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाको साइडलाइनमा हुने 'क्लाइमेट एम्बिसन समिट' प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचणड सहभागी हुने भएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले २० सेप्टेम्बर २०२३ मा न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालयमा जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि विभिन्न देशका नेताहरुलाई आमन्त्रण गरेका थिए। ७८ औं महासभामा भाग लिन राष्ट्रसंघ जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साइडलाइनमा हुने 'क्लाइमेट एम्बिसन समिट' मा सहभागी हुने भएकोले यसलाई नेपालको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अपेक्षा राखिएको छ।
कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरिरहेको छ। यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेर जलवायु वित्त दाबी गर्ने र नेपालले जलवायु परिवर्तन कम गर्न गरेको योगदानबारे विश्वलाई सुनाउने अवसर भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
यसअघि राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलले 'जलवायु परिवर्तन कम गर्न तत्काल काम गर्नुपर्ने आवश्यकता'लाई उजागर गरेको छ।
जलवायु संकटबाट हुने क्षति पहिले नै व्यापक छ भने विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दो छ। विश्वलाई अहिले उत्सर्जनमा तत्काल कम गर्नुपर्ने कमीको आवश्यकता छ। आगामी तीन दशकहरूमा ग्लोबल वार्मिङलाई पूर्व-औद्योगिक स्तर माथि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
यसैबीच, जलवायु संकटका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार जनसङ्ख्या पहिले नै यसको पभावबाट क्षतिग्रस्त छन् र र क्षतिबाट अनुकूलन र पुन: प्राप्ति गर्न तत्काल मद्दतको आवश्यकता छ। यो इक्विटी र जलवायु न्यायको भएको सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको तत्काल ध्यान आवश्यक भएको उक्त प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
यो शिखर सम्मेलनले अझ समन्यायिक नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित जलवायु-प्रतिरोधी विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा न्यायोचित संक्रमणको गति र मापनलाई अघि बढाउन सामूहिक विश्वव्यापी इच्छाशक्ति रहेको देखाउनको लागि कोसेढुंगा हुने राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
शिखर सम्मेलनको डिजाइन तीन फरक रुपमा तयार गरिएको छ। जसमा महत्वाकांक्षा, विश्वसनीयता र कार्यान्वयन
महत्वाकांक्षा
सरकारी नेताहरू (विशेष गरी प्रमुख उत्सर्जनकर्ताहरू) ले २०३० पूर्व-राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानहरू (ग्लासगोमा सहमति अनुसार) प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिनेछ। यसमा विशेष गरी अद्यावधिक गरिएको शुद्ध-शून्य लक्ष्यहरू, कुनै नयाँ कोइला, तेल र ग्यासको उत्पादन र उत्सर्जन नगर्ने प्रतिबद्धतासहित ऊर्जा संक्रमण योजनाहरू, जीवाश्म ईन्धन कम गर्दै लैजान योजनाहरू, थप महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यहरू, हरित जलवायु कोषको प्रतिज्ञा, र अनुकूलन र लचिलोपनमा अर्थव्यवस्था-व्यापी योजनाहरू समावेश गरिएको छ। सम्मेलनमा सबै मुख्य उत्सर्जनकर्ताहरू र विशेष गरी सबै जी२० सरकारहरूलाई २०२५ सम्ममा निरपेक्ष उत्सर्जन कटौती र सबै ग्यासहरू कभर गर्ने विशेषता सहितको अर्थतन्त्र-व्यापी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानहरू प्रस्तुत गर्न प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरिनेछ।
विश्वसनीयता
व्यापार, सहर, क्षेत्र र वित्तीय संस्थाका नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र महासचिवद्वारा अख्तियार गरिएको 'अखंडता मामिलाहरू' प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको संयुक्त राष्ट्र समर्थित विश्वसनीयता मापदण्डसँग मिलाएर योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिनेछ। स्वैच्छिक नेट-शून्य प्रतिज्ञाहरूका लागि ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको विश्वास जाहेर गर्नुपर्नेछ। यसले २०२५ र २०३० लक्ष्यहरू, स्कोप र उत्सर्जनको कभरेज, जीवाश्म ईन्धनहरू रोक्न र फेज आउट गर्ने संक्रमण योजनाहरू, वास्तविक उत्सर्जन कटौती, र विज्ञान-आधारित जलवायु कार्यको लागि सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्ने प्रतिबद्धताको लागि आह्वान गरेका छन्।
कार्यान्वयन
सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरू र वित्तीय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका नेताहरूले उच्च उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रहरू (ऊर्जा, ढुवानी, उड्डयन, स्टिल, सिमेन्ट) को डिकार्बोनाइजेसनलाई गति दिन सम्बन्धित चुनौतीहरू र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्दै विद्यमान वा उदीयमान कार्यान्वयन साझेदारीहरू वा जलवायु न्याय प्रदान गर्ने (अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधार, पूर्व चेतावनी प्रणाली, अनुकूलन, नोक्सान र क्षति) योजना प्रस्तुत गर्नेछन्।
