काठमाडौं — भारतीय प्राध्यापक अनिलकुमार महापात्राले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सीनास) द्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महापात्राले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएकाले हिमाली क्षेत्रका मुलुकबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल, भारत र चीनबीच जलवायु सम्बन्धी संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावको स्वागत गरे।
महापात्राले जलवायु संकट र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपद्को प्रभाव सीमामा सीमित नहुने भएकाले तीनवटै देशले साझा संयन्त्रमार्फत काम गर्नुपर्ने बताए। “विपद्ले सीमा चिन्दैनन्,” भन्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकट सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
हालैको भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै उनले जलवायुजन्य तथा प्राकृतिक विपद्ले सीमापारिका समुदायलाई समेत प्रभावित गर्ने बताए। यस्ता विपद् सामना गर्न पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा तीन देशबीच सहकार्य प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको थियो। महापात्राले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने भन्दै आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताए। भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ (Neighbourhood First) नीतिमा नेपाल महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उनले पारस्परिक सम्मान, संवाद, शान्ति र साझा समृद्धिका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने बताए।
सीनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक आधारबारे चर्चा गर्दै राम शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाहसम्मका शासकहरूको परराष्ट्र नीतिका पक्षहरू उल्लेख गरे। प्राध्यापक आनन्द आदित्यले नेपाल–भारत सम्बन्ध सरकारबीचको कूटनीतिमा मात्र सीमित नभएको बताए। उनका अनुसार दुई देशबीच आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरमा लामो समयदेखि गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको छ।हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिनेलगायत जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेका बेला तीन हिमाली मुलुकबीच सहकार्य र साझा संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याइएको हो।
