काठमाडौं- संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई) मा हुन लागेको कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका नेताहरूको शीखर सम्मेलन (जी२०) जलवायु परिवर्तनको कारकलाई अन्त्य गर्ने विषयमा असफल भएको छ।
ठूलो अर्थतन्त्र भएका २० मुलुकका नेताहरुको शिखर सम्मेलनले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुणा वृद्धि गर्ने प्रयासलाई समर्थन गरेको छ। यद्पि कार्बन उत्सर्जनको मुख्य कारण जीवाश्म ईन्धनलाई चरणबद्धरुपमा घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जुटाउन नेताहरु असफल भएका छन्।
जलवायु लक्ष्यहरूलाई छलफलको विषय बनाउने र ठोस परिणाम दिने भारतको जी२० अध्यक्षताको प्राथमिकता थियो। भारतको राजधानीबाट जारी भएको जी२० दिल्ली घोषणापत्रलाई भारतका तर्फबाट मुख्य वार्ताकार अमिताभ कान्तले यो सम्झौतालाई 'जलवायु कार्यको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी दस्तावेज' को रूपमा स्वागत पनि गरेका छन्।
तर, करिब ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला अर्थतन्त्र भएका २० मुलुकको समूहले नै जीवाश्मा इन्धनलाई अन्त्य गर्ने कुनै प्रतिबद्धता नगरेसँगै नोभेम्बर अन्तिममा हुने कोप-२८ मा पनि यसबारे कुनै ठोस प्रगति हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ।
जी२० घोषणापत्रमा 'जी २० मुलुकहरुले अन्य शून्य र कम उत्सर्जन टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग बढाउने र कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने प्रविधिहरु घटाउने र हटाउनेलगायतका सम्बन्धमा समान महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गर्नेछन्' भनिएको छ।
जी२० मा घोषणापत्रमा प्रयोग गरिएको यस वाक्यांशले साउदी अरेबिया र युएई जस्ता तेल उत्पादन गर्ने देशहरूले प्रयोग गरिरहेको 'विवादास्पद कार्बन क्याप्चर र भण्डारण' (सीसीएस) प्रविधिहरू समावेश गर्दछ। सीसीएसले ठूलो मात्रामा अप्रमाणित प्रविधि हो।
धेरै जलवायु विज्ञहरुले यसलाई 'विचलित' लक्ष्यतर्फ अग्रसर गराउन खोजिएको बताएका छन्। सीसीएसको प्रयोग बढाएर जीवाश्म इन्धन कम्पनीहरूलाई अधिक जलवायु-हानिकारक कोइला, तेल र ग्यास निकाल्न क्रमलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिने गरेकोले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यका लागि जी२० असफल भएको विश्लेषणहरु भइरहेका छन्।
जी२० सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ग्लोबल स्टकटेक रिपोर्टमा 'नेट-शून्यको लक्ष्य' हासिल गर्नका लागि जीवाश्मा इन्धनको अन्त्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
तर, दिल्ली घोषणापत्रले भने देशहरूलाई 'अबाधित कोइला उर्जाको चरणबन्दीतर्फ प्रयासहरू' तीव्र पार्न आग्रह गर्दछ। यो ग्लासगोमा २०२१ मा भएको जलवायु शिखर सम्मेलनमा कोइलाको प्रयोगलाई अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको १० महिनापछि २०२२ मा बालीमा भएको जी२० शिखर सम्मेलनमा 'नवीनतम वैज्ञानिक विकास र विभिन्न राष्ट्रिय परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्दै शताब्दीको मध्यसम्म वा आसपासमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नेट-जिरोमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता' दोहोर्याएका थिए।
तर, दिल्ली घोषणापत्रमा भने कार्बन उत्सर्जन नेट जिरोमा पुर्याउने विषय कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। कोप-२७ देखि नै कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने विषयमा वकालत गर्दै आएको भारतले नै दिल्ली घोषणापत्रमा यस कुरालाई राख्न नसक्नु निराशाजनक भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु विज्ञहरुले बताएका छन्।
जी२० नेताहरूले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्न 'विश्वव्यापी जलवायु वित्त'मा तीव्र वृद्धिको लागि पनि आह्वान गरेका छन्। जी२० सदस्य देशहरू विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन र कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन चौथाइभन्दा बढीको लागि जिम्मेवार छन्, र जलवायु परिवर्तन विरुद्धको विश्वव्यापी लडाईमा डि-कार्बोनाइज गर्न समूहको प्रयास महत्त्वपूर्ण छ।
दिल्ली घोषणापत्रले नवीकरणीय ऊर्जामा भने महत्वपूर्ण सहमति गरेको जनाइएको छ।सन् २०३० सम्म 'नविकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुणा गर्न प्रयासहरू पछ्याउने र प्रोत्साहित गर्ने' प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार विश्वव्यापी तापमानमा भएको वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न को लागि यो लक्ष्य महत्त्वपूर्ण छ।
कोप-२८ का अध्यक्ष यूएईका सुल्तान अल-जाबेरले यो प्रतिबद्धतालाई 'स्वागतयोग्य' भएको बताएका छन्। उनले 'जी२० ले नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको'प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्।
