जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघले प्लास्टिक प्रदुषण संकटसँग जुध्न बाध्यकारी सन्धिको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै विश्वले प्लास्टिक प्रदुषण नियन्त्रणको दिशामा एक कदम अगाडि बढेको छ।
सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा विश्वका १७५ देशले समुद्र, चराचुरुङ्गीको पेट र हिमालको चुचुरोमा हुने प्लास्टिक प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन्। पछिल्ला बर्षहरूमा रगत र आमाको दूधमा समेत माइक्रोप्लास्टिक्स भेटिएको छ।
शताब्दीको सुरुदेखि नै विश्वव्यापी प्लास्टिक उत्पादन दोब्बरभन्दा बढी बढेर ४६ करोड टन पुगेको छ र केही नगरे सन् २०६० सम्ममा यो तीन गुणाले बढ्न सक्छ। अहिले नौ प्रतिशत मात्रै रिसाइकल भइरहेको छ।
अन्तरसरकारी वार्ता समितिले प्रकाशित गरेको सम्झौताको मस्यौदा केन्याको राजधानी नैरोबीमा नोभेम्बर १३ र १९ मा हुने नयाँ वार्ताको आधार बन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले सोमबार जनाएको छ। यी प्रस्तावहरूमा प्राथमिक प्लास्टिक पोलिमरको उत्पादन घटाउने समावेश छ, जुन गैरसरकारी संस्थाहरूले वर्षौंदेखि वकालत गर्दै आएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका र खाडी देशहरू जस्ता प्रमुख प्लास्टिक उत्पादकहरूले यस उपायको कडा विरोध गर्न सक्दछन्। उनीहरू फोहर कम गर्न पुनः प्रयोग र रिसाइक्लिङलाई बढावा दिन रुचाउँछन्।
'मस्यौदा बाँकी वार्ताका लागि ठोस आधार हो तर यसमा बलियो र कमजोर दुवै विकल्पहरू समावेश छन्,' वातावरणीय दबाब समूह डब्ल्यूडब्ल्यूएफका विश्वव्यापी प्लास्टिक नीति प्रमुख एरिक लिन्डेब्जेर्गले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। 'अब देशहरूले असफलताभन्दा महत्वाकांक्षा रोज्ने समय आएको छ,' उनले भने।
ग्रिनपिसका वरिष्ठ नीति सल्लाहकार साम चेतन वेल्शले प्लास्टिक पोलिमरको उत्पादनलाई सीमित गर्ने योजनालाई ‘आवश्यक’ भएको बताए। उनले भने, 'सबैभन्दा तात्कालिक लडाइँ भनेको हामीसँग विश्वव्यापी रूपमा बाध्यकारी सन्धि छ कि छैन वा कमजोरीहरूले भरिएको सम्झौता हो ताकि कसैले पनि केही गर्नु पर्दैन।'
नैरोबीपछि अर्को वर्ष अप्रिलमा क्यानडामा वार्ता गरिनेछ भने सन् २०२४ को अन्त्यमा दक्षिण कोरियामा यो वार्ता टुंगिने छ।
