काठमाडौं- नेपाल सरकार र यूएन वुमन नेपालको सहकार्यमा साथसाथैले जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै गइरहेको समयमा पृथ्वी जोगाउने विषयमा विमर्श गरेको छ।
'द क्लाइमेट चेन्ज च्यालेन्ज : एनी रोडम्याप फर जेण्डर रेस्पोन्सिभ एक्सन?' शीर्षकमा आयोजित जलवायु सम्मलेनका बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आगामी जलवायु सम्मेलनमा सरोकारवाला सबै संघ संस्था र नेपाल सरकार मिलेर जलवायु परिवर्तनबाट मुलुकमा परेको असरको क्षतिपूर्ति लिन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल सरकार र यूएन वुमन नेपालको सहकार्यमा साथसाथै संस्थाले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप—२८) मा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराए।
उनले भने, ‘विगतमा जलवायु सम्मेलनलाई गोष्ठी र विदेश भ्रमणको रुपमा बढी केन्द्रित गरेको पाइयो। तर, आगामी कोप-२८ मा सरकारले व्यापक तयारी गरेको छ, यसपाली पहिलो पटक एक लाख अमेरिकी डलर खर्चमा आफ्नै ‘पेभिलियन’ (वृहत मण्डला) राख्ने निश्चित भइसकेको छ। त्यसमा नेपालका मुद्दा बारे प्रदर्शन गरिनेछ। नेपालका हिमाल र नेपालले गरेका कामहरुबारे त्यहाँ जानकारी गराइने छ।’
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले उनले हिमाल, पहाड र तराईका सबैतिर जलवायुले असर गरिरहेको र यसको मुख्य जोखिममा महिला, बालबालिका परिरहेको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘युवाहरुले यसको जोखिम न्युनिकरणका लागि काम गर्नुपर्ने र महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले प्रकृतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पछिल्लो पुस्तालाई सिकाउनुपर्छ।’
आयोजक संस्था अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले संस्थाले गर्दै आएका कामका बारेमा जानकारी गराउँदै अहिले हाम्रो काँधमा भविष्यको पुस्ताको लागि बस्न योग्य पृथ्वी सुरक्षित गर्ने ठूलो जिम्मेवारी भएको बताइन्। उनले कृषिमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर असर गरिरहेको बताउँदै खाद्य संकटतर्फ उन्मुख भइरहेका उल्लेख गरिन्।
‘अबको केही महिनामा नै विश्वका नेताहरु कोप—२८ सम्मेलनका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा भेला हुँदैछन्। हामीले जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा नीतिगत निमार्ण गर्ने केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्मका काममा निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ’ अध्यक्ष कार्कीले भनिन्।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यूएन वुमन नेपालकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज् नेपाल सरकारले समावेशीताका लागि चालेका कदमहरु महत्वपूर्ण भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन कम गर्न नेपालको पहल निकै महत्वपूर्ण छ। नेपाल सरकारसँग मिलेर हामीले जलवायुको असरले महिला तथा जोखिममा परेका समुदायका समस्या सम्बोधनमा काम गर्न इच्छुक छौं।’
जलवायु परिवर्तन र विपद्लाई कम गर्नका लागि नेपाल सरकासँग मिलेर काम गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि उनले बताएकी छन्। यूएन वुमन नेपालकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले कार्यक्रम आयोजक संस्था साथसाथैले महत्वपूर्ण समयमा कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालले २०४५ सम्म कार्बन शुन्यको अवस्थामा जाने लक्ष्य राखेकाले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।
जलवायु विज्ञ समा श्रेष्ठले जलवायुको सबैभन्दा ठूलो असर महिला तथा बालबालिकामा परेको बताउँदै यौन तथा प्रजनन अवस्थामा पनि जलवायुको असर परिरहेको उल्लेख गरिन्।
अर्का जलवायु विज्ञ मन्जित ढकालले विश्व तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तन देखिएको र यसले विपद् निम्त्याएको बताए। कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न मुलुकको अडानका कारण कार्बन उत्सर्जन रोक्न नसकिएको उनको भनाई थियो।
विज्ञ दिव्या गुरुङले निर्णय गर्ने छलफलहरुमा पुरुषहरु सहभागी हुने तर महिलाहरुलाई काम व्यस्ताका कारण सहभागी नगराउने गरिएको गुनासो गरिन्। अर्का जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका असरले पारेका असर कम गर्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महिला, युवा र जलवायु परिवर्तन: जोखिम र आशा शीर्षकमा प्यानल डिस्कसन गरिएको छ। जसमा हेलम्बु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अप्सरा लामिछाने, समाज-जलवायु न्याय अधिकारकर्मी श्रेया केसी, लैंगिक कृषि अनुसन्धानकर्ता दीपीका दास, वातावरण पत्रकार सोनम लामा ह्याल्मो र युवा जलवायु अभियन्ता उमेश बाला मगर सहभागी थिए।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरणमन्त्री माननीय डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोलाई बिरुवा हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
