काठमाडौं, असोज १८ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालका लागि सहज र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) बाट शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। उनले जलवायुजन्य विपद् नेपालको विकासका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताएका छन्।
काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६लाई सम्बोधन गर्दै खनालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको बताए। बाढी, पहिरो र हिमाली विपद्का कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारजस्ता दीर्घकालीन विकासका लागि छुट्याइएको स्रोत पुनः विपद् उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
खनालले जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन र ऋण होइन, प्रत्यक्ष सार्वजनिक अनुदान उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे। साथै, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र छिमेकी मुलुकबीच मौसम तथा जलसम्बन्धी तथ्यांकको तत्काल आदानप्रदानमा जोड दिए। COP31 अघि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेको पनि खनालले जानकारी दिए।
