काठमाडौं, असोज ६ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २२ देखि २६ सम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहने र सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यो प्रधानमन्त्री शाहको पद सम्हालेपछि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्बाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिनेछ। विशेषगरी गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालले भोगिरहेको जलवायु जोखिमको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी छ।

भोटेकोशीको क्षति अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने

भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोरेको छ। सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार विपद्बाट भएको कुल क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी करिब ४०८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विपद्मा हजारौँ मानिसको ज्यान गएको तथा ठूलो संख्यामा मानिस अझै बेपत्ता रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

नेपाल सरकारले बाढीको कारण र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धबारे वैज्ञानिक प्रमाण तथा तथ्यांकसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भोटेकोशी घटनापछि जलवायु परिवर्तन, जलवायुजन्य विपद्, अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली तथा जलवायु न्यायलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।

‘उत्सर्जन कम, असर बढी’ भन्ने नेपालको मुद्दा

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असर र नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबीच रहेको असमानतालाई पनि विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC) दस्तावेजले पनि नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, डढेलो, तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिनेजस्ता जलवायुजन्य जोखिमबाट ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको उल्लेख गरेको छ।

यही असमानतालाई आधार बनाएर नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोगिरहेका विकासशील तथा पर्वतीय मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनेछ।

हानिनोक्सानी कोषबाट तत्काल सहयोगको माग

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि तथा नोक्सानी (Loss and Damage) सम्बोधन गर्न स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट तत्काल तथा उचित आर्थिक सहयोगको माग गर्ने भएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि नेपाल सरकारले Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) समक्ष तत्काल आर्थिक सहयोग माग्दै औपचारिक अनुरोधसमेत गरिसकेको छ। सरकारले बाढीबाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको र विपद्को परिणाम नेपालले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा ठूलो भएको जनाएको थियो।

महासभामा प्रधानमन्त्रीले यही विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चबाट उठाउँदै जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकका लागि हानिनोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय संयन्त्र प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।

जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको माग

नेपालले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायुमैत्री कृषि तथा स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा क्षमता विकासका लागि विकसित मुलुकबाट सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण माग गर्नेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्तमा पहुँच सहज, छिटो र सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहनेछ। जलवायु जोखिम बढ्दै जाँदा सडक, पुल, जलविद्युत्, कृषि, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधारलाई थप उत्थानशील बनाउन आवश्यक स्रोत र प्रविधिको माग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखिनेछ।

वन, हिमालय र नदी प्रणालीको योगदान प्रस्तुत गर्ने

नेपालले जलवायु संकटको पीडित मुलुकका रूपमा आफ्नो अवस्था मात्र प्रस्तुत गर्ने छैन। विश्व वातावरण संरक्षणमा नेपालले पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, हिमालय र विशाल नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिनेछ।

नेपालले हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनु केवल नेपालको सरोकार नभई दक्षिण एसियासहित ठूलो भूभागको वातावरणीय तथा जलसुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको तर्क पनि अघि सार्ने तयारी गरेको छ।

जलवायु कूटनीतिमा नयाँ जोड

प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनसँगै नेपालले जलवायु न्यायलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकताका रूपमा थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली मुलुकबीचको सहकार्य तथा हानिनोक्सानीलाई आगामी जलवायु कूटनीतिका प्रमुख विषय बनाउने बताएका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले राहत र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल सहयोग खोज्नुका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने दीर्घकालीन जोखिम सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि र सहकार्यको विषयलाई पनि अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा राख्ने मुद्दाले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगेको क्षति, न्यून उत्सर्जन र असमान जलवायु प्रभावबीचको सम्बन्ध तथा जलवायु न्यायको मागलाई विश्व समुदायसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनेछ।