काठमाडौं। भदौ १०
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको हिमाली भेगमा जलवायु परिवर्तनको असर कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने पुनः उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस बाढीमा हालसम्म एक हजारभन्दा बढीको शव फेला परिसकेको र हजारौं अझै बेपत्ता रहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा महिला नेतृत्वको सामाजिक संस्था 'साथसाथै फाउन्डेसन नेपाल'ले जलवायु न्यायका लागि गर्दै आएको पैरवी नयाँ सान्दर्भिकतासाथ चर्चामा आएको छ।
चेतावनीदेखि विपत्तिसम्म
सन् २०२३ अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका पुगेर हिमाली समुदायको अवस्था नजिकबाट नियालेका थिए। हिमनदी पग्लिने क्रम रोक्नुपर्ने र विश्वले 'यो पागलपन रोक्नुपर्छ' भन्दै उनले दिएको चेतावनी त्यही भ्रमणको क्रममा चर्चित बनेको थियो। सोही अवसरमा साथसाथै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले पनि भिडियो सन्देशमार्फत हिमाली समुदायले भोगिरहेको यथार्थ महासचिवसमक्ष राखेकी थिइन्।
महासचिवको भ्रमणको ठ्याक्कै एक वर्षपछि, सन् २०२४ अगस्टमा खुम्बुकै थामेमा हिमताल विष्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) ले २० घर, एउटा विद्यालय र एउटा स्वास्थ्य चौकी क्षतिग्रस्त बनाई १३५ जनालाई विस्थापित गरेको थियो। दुई वर्षपछि अहिले भोटेकोशीमा दोहोरिएको यस्तै प्रकृतिको विपत्तिले ती चेतावनी काल्पनिक नभई वास्तविक जोखिम रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।
खुम्बुदेखि कर्णाली र तराईसम्म
साथसाथै फाउन्डेसनले जलवायु न्याय, महिला सशक्तीकरण र दिगो विकासजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर खुम्बु, कर्णाली र तराई गरी तीन भौगोलिक क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। खुम्बुमा आयोजित गोक्यो जलवायु सम्मेलनबाट नौ बुँदे 'गोक्यो घोषणापत्र' जारी भएको थियो भने मुगुको रारा तालमा भएको 'कर्णाली कन्क्लेभ'बाट 'कर्णाली घोषणापत्र' जारी भई स्थानीय समुदायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तासम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। स्थानीय तहमा उठेका यी आवाज र प्रमाणलाई प्रदेश र संघीय संसदसम्म पुर्याउँदै स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीचको खाडल पुर्ने प्रयास पनि संस्थाले गर्दै आएको छ।
सरकारी तहमा पनि हलचल
विपद्को यस शृंखलाबीच सरकारले पनि नीतिगत तहमा केही कदम चालेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार भई सन् २०२५ मेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइएको नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) ले सन् २०३० सम्ममा खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १७.१२ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा २६.८ प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य राखेको छ, साथै नवीकरणीय विद्युत् क्षमता २८,५०० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने योजना पनि यसमा समेटिएको छ। हिमताल विष्फोट (जीएलओएफ) जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व-चेतावनी प्रणालीजस्ता कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्, जुन थामे र भोटेकोशीजस्ता घटनापछि झनै सान्दर्भिक बनेका छन्।
अब कार्यान्वयनको खाँचो
नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्दागर्दै पनि सबैभन्दा बढी मार खेप्नुपरेको नेपालका पहाडी र हिमाली समुदायको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसम्म पुर्याउने संस्थाको प्रयास निरन्तर जारी छ। सरकारले नीतिगत तहमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा साथसाथै फाउन्डेसनजस्ता संस्थाले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको माग अब ती प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहसम्म चाँडो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकताका रूपमा देखा परिरहेको छ।
