सोलुखुम्बु- जलवायु न्यायका लागि हिमाली र पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्न लगायत ९ बुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विश्व पृथ्वी दिवसको अवसरमा बुधबार गोक्योमा आयोजित सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
उक्त सम्मेलनले घोषणापत्रमार्फत जलवायु कूटनीति सुदृढीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था ‘साथसाथै’ले आयोजना गरेको गोक्यो जलवायु सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
विषयगत विज्ञसहित काठमाडौंदेखि लुक्ला-नाम्चे-खुम्जुङ-मचेर्मो हुँदै टोली गोक्यो पुगेर उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो । प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा राना मगरले घोषणापत्र वाचन गर्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायका लागि सरकारलाई झक्झक्याउने काम गरेकोमा आयोजकप्रति खुसी व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या थेग्न सरकार एक्लैले सक्दैन, यसरी प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसँग हातेमालो गर्नुपर्छ।' उनले सरकार र संसदले पनि यो घोषणापत्रमा उल्लेखित सुझावहरू सुन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदै गोक्यो क्षेत्रमा पुगेका हिमनदी विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जोखिम सम्बोधन गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गरे।
सम्मेलनमा बरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरुङ, लैंगिक समानताका विज्ञसमा श्रेष्ठ, युवा नेतृ टासी लाजुम, अधिवक्ता सरोज घिमिरे, सञ्चारकर्मी विजय पौडेललगायतले घोषणापत्रका बुँदा पढ्दै सहमति जनाएको आयोजक ‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवाला सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।
९ बुँदे गोक्यो घोषणापत्र जारी गर्दै
टोलीले खुम्जुङमा महिलासँग सामुदायिक संवाद तथा घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो भने जलवायु परिवर्तनले ल्याएको जोखिमका विषयमा गोक्योमा अवस्थित विभिन्न हिमतालहरूको अवलोकन गरेको थियो ।
घोषणापत्रमा वर्तमान ऊर्जा संकट निवारण तथा समाधानका लागि लैङ्गिक संवेदनशील र वातावरणमैत्री दिगो ऊर्जा समाधान अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
यो घोषणापत्रसहितको अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका साथै नीतिगत व्यवस्थापनका लागि संघीय संसद्मा समेत बुझाइने आयोजक ‘साथसाथै’का संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, 'स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेको असर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने काम भएको छ। गोक्यो क्षेत्रमा हिमतालबाट जोखिम बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।'
घोषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सबै तहमा महिला, आदिवासी, युवा तथा सीमान्त समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
