काठमाडौं- स्विट्जरल्याण्डमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठक, व्यापार, शैक्षिक, र नीति नेताहरूको सहभागिता, दबाब विश्वव्यापी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित हुने विश्वास रहेको छ। यद्यपि, यस वर्षको एजेन्डा, भूराजनीति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा छलफल केन्द्रित भयो र महत्वपूर्ण मुद्दा जलवायु परिवर्तन, प्रकृति र स्वास्थ्यले भने प्राथमिकता पाएनन्।
युनिलिभरका पूर्व सीईओ, पल पोलम्यानले जलवायु परिवर्तनका चिन्ताहरू एजेन्डामा उल्लेखनीय रूपमा पछि हटेको छ। जारी युद्ध र एआईमा भएको प्रगतिका कारण भूराजनीति र एआईमा केन्द्रित भएको स्वीकार गर्दै उनले दिगोपन कहिले प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै प्रश्न गरे।
विश्व आर्थिक मञ्चको सर्वेक्षणमा डाभोसमा प्रमुख दिगोपन अधिकारीहरू र कार्यकारीहरूले जलवायु-सम्बन्धित सरोकारहरू कम राखेका पाइएको छ। छलफल भ्रमात्क सूचनाको बाढी रोक्ने, सामाजिक ध्रुवीकरण, र युद्ध जस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित भयो।
जलवायु परिवर्तनको अत्यावश्यकताको बावजुद, घटनामा जीवाश्म-इन्धन लिमोसिनहरूको संख्या स्थिर रहन्छ वा बिग्रिएको छ। ग्रिज इनर्जी पहलहरू प्रायः साइडलाइनमा राखिएका छन्। ग्रिन क्लाइमेटले डाभोस छलफलमा प्राथमिकता पाएन।
जलवायु कार्य र स्वास्थ्य सहयोगका लागि वकालत गर्ने प्रयासहरू जारी छन्, अल गोर जस्ता व्यक्तिहरूले जलवायु परिवर्तन अत्यावश्यक विषय भएको बताए पनि यसमा थप छलफल भने अघि बढ्न सकेन।
पछिल्लो समयका सार्वजनिक विभिन्न तथ्यांकहरुले जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि आपतकालको स्थिति पैदा भएको देखाए पनि डाभोसजस्तो महत्वपूर्ण फोरममा भने प्राथमिकता नपाउनु दु:खद विषय भएको जलवायु विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन्। सन् २०२३ लाई अहिलेसम्मबै सबैभन्दा तातो वर्ष र चरम मौसमको वर्षको रुपमा देखाएको छ।
जलवायु अभियान्ता हिन्डाउ ओमाराउ इब्राहिमले डाभोसमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई किनारा लगाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। जलवायु-सञ्चालित संकटलाई सम्बोधन गर्नुको महत्त्वलाई उनले जोड दिएका छन्। उनले भने, 'जलवायु चुनौतिहरूको अत्यावश्यकता त्यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ, जहाँ कठोर कार्य आवश्यक मानिन्छ।'
डाभोसले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि फराकिलो चुनौतीलाई प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको देखाएको छ। पर्याप्त लगानी र निरन्तर नियामक ढाँचाको आवश्यकता पर्ने दीर्घकालीन मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई कम गर्ने विषयमा प्रगति गर्नुपर्ने विषयलाई स्वीकार गरिए पनि जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न गहिरो चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि थप छलफल हुन सकेन।
