काठमाडौं- वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्र महतोले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
न्युज एजेन्सी नेपालले बुधबार आयोजना गरेको ‘विश्व जलवायु सम्मेलनको उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’ विषयक गोष्ठीमा उनले सरकारी र गैरसकारी संस्था एक भएर जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भर्खरै दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ मा नेपालले राखेको ‘एजेन्डा’ले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्ना मुद्दालाई कोपमा नेपालले दरो रुपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री डा महतोले जलवायु परिवर्तनका कारण अब आउने दिन विश्वका लागि ठूलो चुनौतीको विषय भएकाले यसबाट जोगिनका लागि सरकारले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । “जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विदेशीको मुख ताकेरमात्र बस्न हुँदैन”, उनले भने । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आउने पैसा कार्ययोजना नहुँदा खर्चमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपालले आफूसँग भएको प्रकृतिलाई समृद्धितर्फ जोड्न लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा एउटै आवाज लिएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्विज्ञ सल्लाहकार डा गङ्गालाल तुलाधरले कालापत्थरमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक जलवायु परिवर्तनका बारेमा नेपालले विश्वलाई सन्देश दिन खोजेको उल्लेख गरे । संविधानका तीनवटा अनुसूचीमा विपद् व्यवस्थापनको कल्पना गरिएको उनको भनाइ थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर निस्तेज पार्न खोजिएको उनले बताए । प्राधिकरणको नाम नै परिवर्तन गरेर अधिकारसम्पन्न बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले कोप-२८ मा नेपालले आफ्नो मुद्दालाई दरो रुपमा उठाएको बताए । कार्बनको पैसा कसरी लिने भन्नेबारे हामीसँग तथ्याङ्क नहुँदा विदेशसँग रकम लिन समस्या भएको उनको भनाइ छ।
जलवायु क्षेत्रलाई ओझेलमा पारिएको उनले बताए । अन्तर मन्त्रालय र अन्तरनिकायको समन्वयबिना जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले सफलता हासिल गर्न नसक्ने डा पाण्डेले बताए ।
जलवायु प्रतिकार्यविज्ञ सल्लाहकार कृति श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका बारेमा स्थानीय सरकार नै जागरुक हुन जरुरी रहेको बताए । “जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एउटा मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, सबै मन्त्रालय र निकायले सहकार्य गरेर यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ”, उनले भने ।
जलवायुविज्ञ डा धर्मराज उप्रेतीले कोप-२८ ले कोइला, ग्यास र इन्धनलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए । कार्बन र गैरकार्बन घटाउँदै लैजाने उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । नेपालले कोप बैठकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको हानी नोक्सानी र नेपालको हिमालका बारेमा दह्रो आवाज उठाएको थियो ।
सो बैठकमा सात सय ९२ मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता आएको भन्दै उक्त बजेट पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण १० वर्षमा २० अर्ब बराबरको क्षति व्यहोरेको उनको भनाइ छ। रासस
