काठमाडौं- जलवायु परिवर्तन पृथ्वीको प्राकृतिक प्रक्रियाभित्र पर्ने गतिविधि हो। पृथ्वीमा सौर्य विकिरणमार्फत तापशक्ति प्राप्त हुन्छ र यही सौर्य विकिरणका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम सन्तुलन रहन्छ। पृथ्वीले सूर्यबाट जति सौर्य विकिरण प्राप्त गर्दछ, त्यति नै विकिरण पुनः अन्तरीक्षमा फिर्ता पठाउँछ, जसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम स्थिर रहन्छ तर कुनै कारणवश विकिरणको लेनदेनमा घटबढ हुन गई असन्तुलन हुन गएमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम घटबढ हुन जान्छ र जलवायुमा परिवर्तन आउँछ।
पछिल्लो २०० वर्षमा मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइजस्ता हरित गृह ग्यास र ओजन तह विनास गर्ने क्लोरोफोलोरो कार्बन जस्ता अन्य विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन दिन प्रतिदिन वायुमण्डमा बढ्दै गइरहेको छ र परिवर्तित विकिरणहरू वायुमण्डलमै रोकिनाले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदैछ। हरितगृह ग्यासका प्रमुख स्रोतहरूमा वनजङ्गलको विनाश, कोइला, खनिजजन्य इन्धनको अत्याधिक प्रयोग, औद्योगिकीकरण आदिजस्ता क्रियाकलापहरू पर्दछन्।
जलवायु परिवर्तन लामो समयको जलवायु सम्बन्धि तथ्याङ्कको नियमिततामा देखिने स्थायी प्रकृतिको परिवर्तन हो। [१] जस अनुसार बेला बेलामा मौसममा आउने उतार चढावलाई वातावरणीय परिवर्तन मान्न सकिन्न।
सन् १९६०को दशकपछि पृथ्वीमा भएको द्रूत औद्योगिक विकास तथा जनसङ्ख्या बृद्धिले ल्याएका नकारात्मक असरका कारण पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भएको तथ्य वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। मूलतया जीवावशीष इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र तिनबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासका साथै वनजङ्गलको विनास भै त्यस्तो ग्यास अवशोषण गर्ने "सिङक"को कमीले भूमण्डलीय तापक्रम बढेको अनुमान गरिन्छ।
कोइला, खनिज तेल र ग्यासजस्ता वस्तुको बढ्दो दहनले वायुमण्डलमा बढी कार्बन डाइअक्साइड पुग्दछ। जङ्गल फँडानी र भू-क्षयीकरणले पनि वायुमण्डलमा बढी कार्बन डाइअक्साइड पठाउँछ र खेतीपातीदेखि चिस्यान प्रविधि (रेफ्रिजेरेसन) का गतिविधिबाट हरितगृह ग्याससमेत सिर्जना भइरहेका हुन्छन्। पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका कारणले सन् १९०६ देखि २००५ सम्ममा औसत तापक्रम ०.७४ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ।
त्यस्तै सन् १९६१ र २००३ का बीचमा समुद्रसतहमा प्रतिवर्ष १.८ मिलिमिटरले बृद्धि भएको छ र जलवायुमा आएको यस्तो अस्वाभाविक परिवर्तनका कारण सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र विकासका संरचनामा नकारात्मक असर पुगेको कुरा विभिन्न तथ्याङ्क र प्रमाणले पुष्टि गरेका छन्।
विश्वव्यापीरूपमा बढेको यस समस्याका लागि विश्वका औद्योगिक तथा धनी राष्ट्र जिम्मेवार रहेको यथार्थ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। हरितगृह ग्यासको प्रमुख कारकको रूपमा देखिएको कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन नै विश्वव्यापी उष्णीकरण र जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएको छ। धनी र औद्योगिक मुलुकले कार्बन डाइअक्साइड अत्यधिक उत्सर्जन गरे पनि नेपाल जस्ता विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकहरूले यसलाई खप्नसक्ने हैसियत प्राप्त गर्न अझै बढी कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर
जलवायु परिवर्तनको मूलकारक नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुक होइनन् तर हालका दिनमा विश्व जलवायु परिवर्तनले हिमालय लगायत मानव जीवन, सामाजिक-आर्थिक विकास, जैविक विविधता, पर्यटकीय विकास आदि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याउन थालेको छ।
फलस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खाजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम समेत बढिरहेको छ। हिमालय क्षेत्र नजीकका भू-भागमा मात्र होइन, यसको नकरात्मक प्रभाव दक्षिण एसिया र सम्पूर्ण विश्वको वातावरणीय सन्तुलनमा समेत पर्न गएको छ।
नेपालको बजेटमा गरिएको व्यवस्था
- हरित अर्थतन्त्रः दिगो विकासको मन्त्र भन्ने मान्यता अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ।
- विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिनेछ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गरिनेछ। विभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका तीन मौसमी राडार केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- जलवायु परिवर्तनको असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धान गर्न एवं हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका ९ वटा हिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित र तत्कालको तथ्यां प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ।
- विपद्को समयमा तत्काल उद्धार गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता विकास गरिनेछ। विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयस्तरमा स्वयंसेवक व्युरो गठन गरी परिचालन गरिनेछ। विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समुहको मान्यता प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन गर्ने प्रणाली स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ।
- बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ।
