काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको थियो। राष्ट्रसंघले त्यही दिनलाई स्मरण गर्दै सन् २००० देखि प्रत्येक वर्ष १८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसकोरूपमा मनाउँदै आएको छ।
यो दिवस नेपालमा पनि ‘आप्रवासीको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ साताव्यापीरूपमा मनाइँदैछ। सरकारले आप्रवासन दिवसलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्नेबाहेक आप्रवासनको बढ्दो चापले सिर्जना गरेको जानसांख्यिक असन्तुलनका विषयमा भने गम्भिरता देखाएको पाइँदैन।
नेपालको जनसांख्यिक चाप तराई र सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ भने पहाड र हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या ऋणात्मक बनिरहेको छ। लैंगिक तथा जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठले जलवायुको असरका कारण नेपालको जनसांख्यिक असन्तुलन सिर्जना भएको बताएकी छन्। उनले भनिन् ,'जलवायुजन्य विपद्ले मानिसहरु विस्थापित हुने, खाद्यान्न अभावका कारण बसाई सर्ने र खेतीपाती नहुँदा युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढ्दो छ। यसले हाम्रो समग्र सामाजिक-सांस्कृति मूल्यलाई नै प्रभावित बनाइरहेको छ।'
२०६८ को तुलनामा २०७८ मा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या ३ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा ३ प्रतिशतले गिरावट भएको छ। २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ६.०९५ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या छ भने पहाडी क्षेत्रमा ४०.२५ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या रहेको छ। त्यसैगरी तराईंको जनसंख्या ५३.६६ प्रतिशत रहेको छ। देशभरका ३४ जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक छ भने संघीय राजधानी काठमाडौंको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ।
जलवायु परिवर्तनले हिमालमा समयमा हिउँ नपर्ने, हिमपहिरो जाने, अन्नबाली उत्पादन घट्ने, हिमालहरु पग्लिनेलगायतका कारण युवाहरुले अवसरको खोजी गर्दै पहाड, तराईं, सहरी क्षेत्र हुँदै विदेशसम्म पुग्नेक्रममा वृद्धि भएको छ। यसले तत्कालका लागि मुलुकमा रेमिट्यान्टस भित्रिएको भन्दै खुसी हुने अवस्था बने पनि दीर्घकालीन रुपमा जनसांख्यिक असन्तुलनका कारण चुकाउनुपर्ने सामाजिक मूल्य महँगो पर्नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।
आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम) ले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको आप्रवासनसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ५० प्रतिशत घरपरिवारको कुनै न कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उल्लेख गरेको छ। जसको मुल कारणको रुपमा नेपालको वातावरणीय जोखिम औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास, प्राकृतिक र मानव निर्मित प्रकोपहरूले विस्थापन निम्त्याउँछ, जसको अर्थ दिगो जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न धेरै नेपालीहरू बसाइँ सर्छन्।'
सरकारले हालै जारी गरेको जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०-२०८७)ले पनि आप्रवासनमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरबारे उल्लेख भएको पाइँदैन। यसले पनि नेपालको बढ्दो आप्रवासनको स्थितिलाई सरकार र सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
आईओएमले प्रतिवेदनमा आप्रवासनको स्थितिलाई सन्तुलित बनाउनका लागि जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई अनुकूलन गर्ने र समुदायहरूका लागि राम्रो आर्थिक अवसरहरू उपलब्ध गराउने जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको 'आप्रवासनमा जलवायु परिवर्तनको असर' सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आप्रवासन वृद्धि हुनुको कारणहरुमा जलवायुजन्य विपद्लाई औंल्याएको छ। भनिएको छ, 'आप्रवासनमा वृद्धि हुनुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने द्वन्द्व रहेका छन्। विस्थापनका कारण मानिसहरु आफ्नो देशभित्रै वा विश्वव्यापी रूपमा बसाई सरेर जाने प्रवृत्ति तीव्र देखिन्छ।'
शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ले सन् २००८ र २०१६ को तथ्यांकलाई औंल्याउँदै अचानक सुरु भएको मौसमसम्बन्धी खतराका कारण प्रत्येक वर्ष औसत २१.५ मिलियन मानिसहरू जबरजस्ती विस्थापित भएको र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सिर्जित खतराहरूका कारण हजारौं बढी विस्थापित भएको रिपोर्ट गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण आगामी दुईदेखि तीन दशकमा करोडौं मानिस विस्थापित हुने सम्भावना रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनले तीन क्षेत्रहरू- उप-सहारा अफ्रिका, दक्षिण एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा २०५० सम्ममा लगभग तीन प्रतिशत जनसंख्या (कुल १४३ मिलियन भन्दा बढी मानिसहरू) लाई आफ्नो मुलुक छोड्ने आँकलन गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू तीव्र हुँदै जाँदा आप्रवासनलाई न्यूनीकरण वा बढाउन सक्ने अन्तर्निहित कारकहरू बुझ्न महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यी प्रभावहरूलाई सक्रिय र मानवीय रूपमा व्यवस्थापन गर्न रणनीतिहरू बनाएर भौगोलिक वा वातावरणीय कारकहरूको सन्दर्भका समाधानहरु खोज्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंकको आप्रवासनसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विश्वको जनसंख्याको करिब २.३ प्रतिशत (लगभग १८४ मिलियन) मानिसहरुले आफ्नो मुलुक छोडेका छन्। यसले मानव गतिशीलताको बढ्दो जटिलतालाई उजागर गरेको छ। यसको प्रमुख कारणको रुपमा जलवायु परिवर्तनलाई उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा भने आप्रवासनको दर बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारक भएको विषय औपचारिकरुपमा पहिचानसमेत गर्न नसकिएको सरकारी दस्तावेजहरुले देखाउँछ। यद्पि नेपालमा 'राम्रो जीवनशैली' को खोजीका लागि वैदेशिक रोजगारी रोज्दा आर्थिक २०६५/०६६ देखि हालसम्मको अवधिमा १२ हजार ७८४ जना नेपाली आप्रवासी श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् भने दुई हजार ८७२ जना नेपाली अंगभंग र शरीरमा रोग लिएर फर्किएका छन्। अझ गलत बाटोबाट हुने मानव तस्करीको चपेटामा परेर विदेशमा प्रताडितहरुको संख्या पनि उकालो लाग्दो छ।
बागमती प्रदेशकी पूर्वप्रमुखसमेत रहेकी माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापनको समस्या सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा बसाईंसराईंको दर तीव्ररुपमा बढिरहेको बताएकी छन्। उनले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि छोटो समयमा राम्रो अवसर खोजी गरिँदा महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन बढिरहेको छ। हरेक दिनजसो गलत बाटोबाट बेचबिखनका लागि लगिन लागेका ८-९ जना महिला र बालबालिकालाई रोक्नु परेको छ।' सरकारले गम्भीर बनेर जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको आप्रवासनलाई न्युनिकरण गर्नका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव कोइरालाको रहेको छ।
