काठमाडौं- औद्योगिकीकरण र अन्य मानव सिर्जित कारणले हरित ग्याँस उत्सर्जन बढ्दै जाँदा वैश्विक तापक्रम बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आइपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार हरित ग्याँस उत्सर्जनमा भएको वृद्धिले वैश्विक तापक्रम औद्योगिक क्रान्ति (सामान्यतया सन् १८५०-१९००को अवधि) अघिको समयभन्दा १.१ डिग्रीले बढेको छ।
यस्तो तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीभन्दा बढी भएमा सामुद्रिक सतह १० देखि ३० इञ्चसम्म बढ्ने, तातो हावाको लहर अर्थात लू चल्ने क्रम बढ्ने, बाढी, पहिरो, डुबान, सामुद्रिक आँधी जस्ता प्रकोपजन्य घटनामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र समग्रमा पर्यावरणीय चक्र नै असन्तुलित भई ठूलो उथलपुथल र अकल्पनीय परिवर्तनहरू भई महाविपत्ति आइलाग्न सक्ने विभिन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन तथा मोडलहरूले देखाएका छन्। अझ कतिपय अध्ययनले यस्तो तापक्रम वृद्धि यो शताब्दीको अन्तसम्म २.५ डिग्री वा सोभन्दा बढीले बढ्न सक्ने पनि देखाएका छन्।
नेपालको तापक्रम वृद्धिको दर वैश्विक औसतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ। अध्ययनहरूले नेपालमा सन् १९७१ र २०१४ को बीचमा प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढेको देखाएका छन् भने हिउँदे याममा हुने वर्षाको परिमाण घटेको पाइएको छ।
त्यसैगरी आगामी वर्षहरूमा तापक्रम अझै बढ्ने तर हिँउदे वर्षा कम हुने प्रक्षेपणहरू भएका छन्। यसको अलावा नेपालको कमजोर पहाडी भू-धरातलको कारण जलवायुजन्य प्रकोपको घटनाहरूबाट क्षति बढी हुने गरेको छ भने देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र नागरीकको चेतनास्तर, एवं प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्थाको कारण जलवायु परिवर्तनको असर थेग्न सक्ने एवं अनुकूलन क्षमता पनि कमजोर रहेकोले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूको सूचिमा रहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको कारण प्रभावित नहुने आर्थिक क्षेत्र सम्भवतः कुनै पनि छैन होला। तथापि प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य सुरक्षा, पोषण र गरीब तथा सीमान्तकृत वर्गको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले कृषि क्षेत्र अझ बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमा पर्दछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायुजन्य कारणले कृषि क्षेत्रको कुल आर्थिक क्षति सन् २०५० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.० देखि ३.० प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिएको छ।
