कोप-२८ का लागि विश्वभरका करिब २०० राष्ट्रबाट सरकार प्रमुखहरु तथा प्रतिनिधिहरु, जलवायु अभियान समूहहरु, थिंक ट्यांक, जलवायु परिवर्तनबारे वकालत गर्ने समूहहरुबाट करिब ७० हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरु संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा भेला भएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित दुबई एक्सपो सिटीमा आजदेखि कोप-२८ का औपचारिक कार्यक्रमहरु सुरु हुँदैछन्।
कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा विश्वलाई सन्देश दिन भन्दै नेपाल भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भनेका थिए, 'विश्वलाई सन्देश दिन नेपालमा छु। जलवायु संकटले गति लिइरहेको छ। यसको मतलब यो त्रासदीको दोस्रो चरण अझ ठूलो हुन्छ- हिमनदीहरू पूर्ण रूपमा हराउनेछन्। पानी र जमिनका लागि लाखौँ मानिस भयंकर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने छन्। पागलपन रोक्नुहोस्। हामीले जीवाश्म इन्धन युगको अन्त्य गर्नुपर्छ।'
नेपाल भ्रमणका क्रममा औद्योगिक राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जनका लागि गरिरहेको प्रतिस्पर्धालाई 'पागलपन' को संज्ञा दिएका महासचिव गुटेरेसले सम्भवत: नेपालको मुद्दालाई कोप-२८मा हुने सम्बोधनमा पनि उठाउनेछन्। नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल दुबई पुगेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा अन्य विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरुबाट 'कोप-२८ मा सहयोगको याचना होइन, अधिकारका लागि सशक्त दाबी गर्ने' बताएका थिए।
नेपालले गर्ने दाबीलाई वास्वमै सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीलाई शुभकामना। तर, यसका लागि नेपालले गर्ने सम्बोधन, सोही सम्बोधनका आधारमा हुने विभिन्न वार्तामा बस्ने नेपाली प्रतिनिधिहरुको तयारी र तथ्यमा आधारित रचनात्मक र सहकार्यात्मक वकालत गर्नुपर्दछ। जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्न जति ढिला हुन्छ, यसको क्षति त्यति नै बढ्दै जान्छ र अपूरणीय हुन्छ भनेर आईपीसीसीको रिपोर्टमै उल्लेख छ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको नेपालका हिमाल, पहाड, र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरू बढी प्रभावित बनेका छन्। हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ।
क्लाइमेट एनालिटिक्सको प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा कार्बन उत्सर्जन उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीले जीवाश्म ईन्धनबाट कार्बन उत्सर्जन २०२५ मा सबैभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अमेरिकी सरकारको ऊर्जा सूचना प्रशासनका अनुसार कार्बन उत्सर्जन बढ्न जारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनले २०२२ मा पहिलो पटक हावामा कार्बनडाइअक्साइड पूर्व-औद्योगिक स्तरको तुलनामा ५० बढी भएको रिपोर्ट गरेको थियो। मिथेन र नाइट्रस अक्साइडकोस्तर पनि बढेको छ। यसरी पृथ्वीमा कार्बनको मात्रा बढ्दै जाँदा यसले ल्याउने संकट भयावह हुनेतर्फ संकेत गर्दै राष्ट्रसंघका महासचिवले नै भनेका थिए, 'ग्लोबल बोइलिङको युग सुरु भयो।'
जलवायु परिवर्तनल् निम्त्याउने भयावह परिणामको पहिलो मोहरा नेपालजस्ता मुलुकहरु बन्ने गर्दछन्। पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरूका साथै प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सिमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल सबैभन्दा संकटासन्न र जोखिमयुक्त मुलुकहरूको सूचीमै छ।
औद्योगिक राष्ट्रहरुले गरेको कार्बन उत्सर्जनको मार खेपिरहेको नेपालले कोप २१ मा गरिएको पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। पेरिस सम्झौता अनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिन सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुने अनुमान विभिन्न अध्ययनहरुले गरेका छन्। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डारहरू पग्लने छन्।
नेपाल एक्लैको पहलमा त्यो त्रासदीपूर्ण विपत्तीलाई रोक्नसक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसका लागि कोप-२८ बाट नै नेपालले आफूजस्तै हिमाली र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्दै औद्योगिक राष्ट्रहरुले गरेको उच्च कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने, तथ्यमा आधारित वकालत गर्नेलगायतका कदम चाल्न आवश्यक छ।
यसको प्रयासस्वरुपमा यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्वतीय मुलुकहरुको नेतृत्व गर्दै कोप-२८ मा एक साइड इभेन्ट गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। यद्पि त्यसका लागि आवश्यक तयारी अपुग देखिन्छ। जलवायुजन्य विपद्ले गरेको आर्थिक क्षतिभन्दा पनि नेपालले सामाजिक र सांस्कृतिक क्षयीकरणको मूल्य ठूलो चुकाउनु परेको छ। कोप-२८ मा हानी-नोक्सानीको मोडालिटीको टुंगो लगाउँदै गर्दा नेपालले भोगिरहेको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिका साथै गैर-आर्थिक क्षतिको पनि दाबी पेश गर्नुपर्दछ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बस्ती विस्थापित भएका छन् भने समाज खण्डित भएको छ। जसका कारण उनीहरुको सामाजिक मूल्य र सांस्कृतिक मान्यता तथा सम्पदाहरुमा पनि हानी भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमालको जनसंख्या ऋणात्मक देखिएको छ भने तराईंमा जनसंख्याको अधिक चाप देखिन्छ। नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार हिमालमा नेपालको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशतमात्रै छ भने तराईमा ५४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ। यसले आगामी दिनमा निम्त्याउने खाद्य सुरक्षालगायतका चुनौतीहरुका लागि सरकार तयारी अवस्थामा देखिँदैन।
हानी-नोक्सानीका अलवा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा प्राप्त वित्तमा पनि बढोत्तरी गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई जवाफदेही बनाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रसंघका महासचिवले नै नेपाल संकटमा रहेको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेको समयमा भइरहेको कोप-२८ नेपालले आफ्ना संकटबारे विश्वलाई ध्यानाकर्षण गराउने र दायित्व पूरा गर्न पहल गर्ने उपयुक्त मौका पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगरलेसमेत नेपाललाई कोप-२८ विशेषक अवसर भएको बताएकी थिइन्।
कोप-२८ मा पेरिस सम्झौताको समीक्षा 'ग्लोबल स्टक टेकिङ' हुने भएकोले पनि नेपालका लागि यो अवसर भएको राष्ट्रसंघीय नेपाल प्रतिनिधि सिंगरले बताएकी हुनसक्छन्। नेपालले कोप-२८ मा आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरुको तथ्यांकसहितको विवरण प्रस्तुत गर्ने र आफूजस्तै जोखिममा रहेका मुलुकहरुसँगको सहकार्यमा जलवायु वित्त वृद्धिका लागि पहल लबिइङ गर्नुपर्दछ।
नेपालका हिमालहरुले हिमाल र तल्लो भागमा बसोबास गर्ने १.६९ बिलियन मानिसहरुका लागि स्वच्छ पिउने पानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली, सांस्कृतिक सम्पदामार्फत ग्लोलब सर्भिस डेलिभर गरिरहेको कुरामा पनि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नतर्फ प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
