जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदैछ। यस सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई नेपाल निम्ता गरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगरहेको समस्याप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कोप-२८ मा नेपालले सहयोगको याचना गर्ने नभई अधिकारको लागि सशक्त दाबी गर्ने बताउँदै आएका छन्।
कोप-२८ नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ र के-कस्ता मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका जलवायु सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टलसँग कुराकानी गरेका छौं। अष्ट्रेलियाको चार्ल्स स्टर्ट युनिभर्सिटीबाट जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको सामाजिक-आर्थिक र संस्थागत विषयमा विद्यावारिधी गरेका पपुलर जेन्टलसँग प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन र गरिबी न्यूनीकरण, र लैंगिक समानताका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानका कामहरु गरेको २० वर्षभन्दा लामो अनुभव छ। उनै डा. पपुलर जेन्टलसँग साथसाथैले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं :
कोप २८ नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ?
जलवायुसँग सम्बन्धित मुद्दा नेपालका लागि सधैं महत्वपूर्ण विषय हो। कोप-२८ नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यस सम्मेलनमा छलफल हुने विषयले पनि निर्धारण गर्छ। यसपटक कोप-२८ मा पेरिस सम्झौताको समीक्षा 'ग्लोबल स्टक टेकिङ' हुने भनिएको छ, जुन पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएका; पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने, अनुकूलन कोषलाई दोब्बर बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धताहरुको पहिलो पटक समीक्षा हुँदैछ।
अर्को कुरा कोप-२७ देखि हानी तथा नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) कोष स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको विस्तृत स्वरुप र कार्यक्रम बनिसकेको छैन र कोप-२८ मा यसको विस्तृत स्वरुप र कार्यक्रमबारे पनि छलफल हुनेछ। तेस्रो कुरा जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले पनि कोप-२८ नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। कोप-२८ मा छलफल हुने विषयका आधारमा हाम्रो उपस्थिति रहनेछ र त्यही अनुसार राजनीतिक तहबाट हुने मन्तव्यहरुमा र विभिन्न वार्तामार्फत नेपालको अडान राखिने छन्।
कोप-२८ लाई 'ग्लोबल स्टक टेकिङ' का हिसाबले महत्वपूर्ण भन्नुभयो, यसमा नेपालले उठान गर्ने विषय र अधिकारको दाबी कसरी प्रस्तुत गर्छ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 'हामीले सहयोगको लागि याचना गर्ने होइन, अधिकारको दाबी गर्छौं' भन्नु भएको छ। यो कुरा कोप-२८ का लागि तयार गरिएको नेपालको 'स्थितिपत्र' र नेपाली नागरिकको प्रतिनिधिमुलक आवाज हो। नेपालले ध्यान दिने तीनवटा कुराहरु; पेरिस सम्झौताको समीक्षामा नेपालका प्राथमिकता, जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) र हानी-नोक्सानी कोषको विषय हुन्।
कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरुले बारम्बार गरेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा नआएकोले अब ती राष्ट्रहरुलाई हामीजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर बढी मार खेपिरहेका मुलुकहरुले जवाफदेही बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्न जति ढिला हुन्छ, यसको क्षति त्यति नै बढ्दै जान्छ र अपूरणीय हुन्छ भनेर आईपीसीसीको रिपोर्टमै उल्लेख छ।
नेपालका हिमालले हिमाली क्षेत्र र तल्लो भागमा बसोबास गर्ने १.६९ बिलियन मानिसहरुका लागि स्वच्छ पिउने पानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली, सांस्कृतिक सम्पदा र अन्यमार्फत सेवा दिइरहेको छ। हामीले मूल्य चुकाएर जलवायु परिवर्तन कम गर्न 'ग्लोबल सर्भिस डेलिभर' गरिरहेका छौं। हामी स्वच्छ उर्जामा जान्छौं भनेर काम गरिरहका छौं, ४५ प्रतिशत वनजंगल जोगाएका छौं, नेट जिरो लक्ष्य प्राप्तिमा लागिरहेका छौं। हामीले हाम्रा प्रतिबद्धताहरु पूरा गरिरहेका छौं। अर्कोतर्फ औद्योगिक राष्ट्रहरुले पूरा गर्छौं भनेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गराउन हामीले हामीजस्तै बढी प्रभावित भएका अरु मुलुकसँग मिलेर पैरवी गर्न आवश्यक छ। औद्योगिक राष्ट्रहरुबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्त, हानी-नोक्सानी कोष र अन्य अवसरहरुको न्यायसंगत र समतामुलक ढंगबाट वितरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।
कोप-२८ मा हानी तथा नोक्सानी कोषको विस्तृत कार्ययोजना बनाउनेबारे कुरा हुँदैछ। यसमा नेपालले व्यहोर्नुपरेको प्रत्यक्ष आर्थिक हानी-नोक्सानीका साथै गैर-आर्थिक अथवा ठूलो रुपमा सामाजिक-सांस्कृतिक नोक्सानीलाई पनि समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहन्छ। लस एण्ड ड्यामेज फण्ड प्राप्तिको प्रक्रिया जटिल हुनुहुँदैन र यसलाई सरल र सामान्यीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहन्छ।
हानी-नोक्सानीको कुरा गरिरहँदा हामीसँग जलवायुजन्य विपद्को तथ्यांक नै छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि, त्यसलाई हामी कसरी चिरफार गर्छौं?
जलवायुजन्य विपद्को तथ्यांकको कुरा त्यती सजिलो विषय होइन। यसका लागि जलवायु परिवर्तनको जोखिम, जलवायु विपद्का साथै अन्य सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत अवस्थाको संयुक्त परिणाम आवश्यक पर्छ। त्यसकारण जलवायुजन्य विपद्को तथ्यांकका लागि प्रत्यक्षरुपमा मापन गर्न सकिने र अन्य अन्तरनिहीन कारणहरुलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्दछ। यसका साथै तथ्यांक संकलन र अध्ययनका लागि पनि हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग चाहिन्छ। हामीले पहिलेदेखि नै अनुकूलन क्षमता बढाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं। हाम्रो अनुकूलन क्षमता बढाउन कति लगानी गरियो भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ।
जलवायु वित्तको कुरालाई हामीले कसरी उठाउँछौं?
जलवायु वित्तको कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि ऋण होइन, अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। न्याय चाहियो भनिरहँदा ऋण लिने भन्ने कुरा हुनैसक्दैन। हामीले दिएको 'ग्लोबल सर्भिस' अनुसारको जलवायु वित्त उपलब्ध हुनुपर्दछ, जुन हाम्रो अधिकार हो।
हाम्रा सडक, जलविद्युत, सिचाईं, खानेपानी र भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरु जलवायु उत्थानशील हुनुपर्छ। तर, जलवायु अनुकूलन, न्युनिकरण र हानी-नोक्सानीको नाममा हामीले ऋण स्वीकार गर्दै गयौं भने हामी झन-झन जटिल जोखिममा पर्दै जान्छौं। अर्को विषय जलवायु वित्तको न्यायोचित र समतामुलक वितरण र सरल प्रक्रियाबाट पाउनुपर्ने हाम्रो माग रहन्छ। त्यसैगरी हामीले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त र अनुदानको कार्यान्वयन गर्दा पनि न्यायोचित र समतामुलक ढंगबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र र समुदायले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।
हामीले नेपालका कुरा कोप-२८ मा राख्ने प्रक्रिया के हुन्छ?
नेपालले उठाउने विषयको प्रक्रियाबारे कुरा गर्दा- पहिलो त राजनीतिक नेतृत्वले उच्चस्तरीय सम्बोधन मार्फत उठाउने कुरा हुन्छ। 'लिडर्स इभेन्टमा' सरकार प्रमुखले दिने मन्त्वयको कुरा भयो। दुई नम्बरमा वार्तामा जानेहरुले नेपालका लागि कुन हितकारी हुन्छ र कुन कुराले हानी पुर्याउँछ भन्ने पूर्ण तयारी गर्नुभएको छ। तेस्रो भनेको नेपालको पेभेलियनमा हुने ३० भन्दा इभेन्टहरु पनि हाम्रो 'पोजिसन पेपर'ले निर्देशित गरे अनुसार नै हुन्छन्। यी सबै कुरा हामीले समानान्तर रुपमा गर्यौं भने हाम्रो आवाजलाई थप बलियो रुपमा राख्न सकिन्छ।
अर्को कुरा भनेको हामी एक्लै बोलेर मात्र पुग्दैन, यो त 'ग्लोबल एड्भोकेसी'को कुरा हो। एड्भोकेसी गर्दा पोजिसन चाहिन्छ, कोसँग मिलेर वकालत गर्दा हाम्रो अभिमतको दायरालाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हाम्रो पक्षमा अभिमत बनाउनु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को भनेको जसले हामीलाई यो कोष उपलब्ध गराउने हो, त्यो समूहलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ। हामीले गर्ने वकालत भनेको तथ्यमा आधारित रचनात्मक र सहकार्यात्मक वकालत हुन्छ। हामीले कोप-२८ मा हाम्रा विषयलाई राख्ने प्रक्रिया यही नै हो।
कोप-२८ मा नेपालका प्राथमिकताहरु के-के छन्?
नेपालले विभिन्न तहमा लामो समयसम्म छलफल गरेर र राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमार्फत प्राप्त सुझावहरुलाई पनि समेटेर 'पोजिसन पेपर' बनाएको छ। त्यो पोजिसन पेपरले नै नेपालले के कुरा उठाउने भन्ने कुरा गाइड गर्दछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न फोरमहरुमा व्यक्त गर्नुभएको विचारहरु पनि त्यही पोजिसन पेपरसँग सम्बन्धित कुराहरु हुन्। हाम्रो पोजिसन पेपरमा रहेका कुराहरुकै वरीपरी रहेर लस एण्ड ड्यामेज फण्ड, जलवायु अनुकूलन कोष, कार्बन उत्सर्जन घटाउन हामीले गरेका कामहरुको वकालत र ग्लोबल स्टक टेकिङमा हाम्रो पोजिसनका विषयहरु नै प्राथमिकताका साथ उठाइने छन्।
हिमालको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ, राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाल भ्रमण गरेर हेरिसकेपछि सम्भवत: उहाँले पनि यी कुराहरुलाई उठाउनुहोला। तर, नेपालको आन्तरिक तयारी के छ?
हिमालको मुद्दा 'माउन्टेन फोरम' भनेर विभिन्न मञ्चहरुमा उठाइरहेकै छन्। तर, कोपमा भने हिमालको मुद्दालाई प्रोभिजनल मुद्दाको रुपमा राखिएको छ। त्यसलाई अहिलेसम्म पनि मुख्य एजेण्डाको रुपमा राख्न सकिएको छैन। हिमालको विषय हिमाली क्षेत्र, हिमालमा बस्ने समुदाय, हिमाल पग्लिँदा प्रभाव परेको पारस्थितिक प्रणाली र हिमालको तल्लो भागमा बस्ने ठूलो जनसंख्याले भोग्ने समस्या तथा जोखिमसमेतलाई ध्यानमा राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा एउटा 'हिमालको आह्वान : जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ?' (कल अफ द माउन्टेन्स : हु सेभ्स अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस) शीर्षकको अत्यन्त महत्वपूर्ण सेसनको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ।
