काठमाडौं- यही नोभेम्बर ३० देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको २८ औं संस्करण सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली टोलीले कोप-२८ मा सहभागीता जनाउने भएको छ। कोप-२८ मा पेरिस सम्झौताको समीक्षा गर्ने र नेपालले पनि सशक्तरुपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।
यसमा हामीले जलवायु परिवर्तन, यसले पारेको असर र कोप-२८ को तयारीसम्बन्धमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। जसमा सांसद्हरुलाई जलवायु न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि तपाईंको पार्टीको एजेन्डा के छ? र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली सहभागी हुँदै गर्दा कोप २८ मा नेपालले उठान गनुपर्ने विषय के-के हुनसक्छन भनेर प्रश्न गरेका छौं।
वीरबहादुर बलायर
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य
नेपाली काँग्रेस
अहिलेे विश्व नै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको बेला थप विशेष नेपाल हिमालहरुको देश भएकाले गर्दा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ। हामी थप जलवायुको असरले ग्रसित छौं। मैले विगतमा पनि सबैभन्दा पहिले नेपालको जलवायु परिवर्तन यहाँको ग्ल्यासियर, आईस मेल्टिङको मुद्दालाई पेरुमा उठाएको थिएँ। पहिले अल्पविकसित देशले जसरी जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न पर्थ्यो र नजरअन्दाज गरिएको थियो, त्यो अहिले हेर्दा विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरु केहि मात्रमा सचेत भएको त देखिन्छ।
विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउनका लागि औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई जवाफदेही बनाउन नेपालले अन्य साना मुलुकसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अस्ति मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस नेपाल भम्रण आएको बेला भ्रमणका क्रममा जलवायुको परिवर्तनले नेपालका हिमाललगायतका क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्नु भयो।
कोप-२८ नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२, २०२३ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा आयोजना हुँदैछ। पहिले-पहिले विकसित राष्ट्रले निति निर्माण गर्न अवस्था थियो। तर आजभोलि त्यो अवस्था छैन। हामी जस्ता चपेटामा परेका मुलकले देशको जलवायु परिवर्तका मुद्दा सशक्त ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् र हामी पनि हाम्रो देशको जलवायुका मुद्दालाई एकबद्ध भएर राख्ने तयारीमा छौं।
हामी जस्ता जलवायुका परिर्वनका समस्या समाना गरिरहेका र हाम्रो जस्तै मुद्दा भएका देशसँग हाम्रो एक्यबद्धता रहनेछ। हामीले विकसित राष्ट्रसामु हाम्रा देशका समस्या स्पष्ट राख्न आवश्यक छ। यसरी नै तापक्रम बढिरहने हो, आगामी १०० वर्षसम्म १२ देखि १५ डिग्री तापक्रम बढ्नसक्ने खतरा छ। त्यो बाट हामी मात्र ग्रसित नभएर विश्व नै यस चपेटामा पर्ने हो। यसका लागि चाहीँ बेलैमा विकसित देशले संवेदनशील रहनुपर्छ भन्ने हो। साथै अहिलेे हामी जुन कुराबाट प्रभावित छौं। हामीले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न बाध्य भएका छौं। यसका लागि हामीले औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई जवाफदेही बनाउनका लागि समान समस्या भएका मुलुकसँग एलायन्स गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
अशोक कुमार चौधरी
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
जलवायु परिवर्तनका विषयमा हाम्रो पार्टीले कुनै दस्तावेजीकरण गरेको छैन। तर, पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं र पार्टीले यस मुद्दालाई कसरी उठाउने भन्ने कुराको छलफलमै छौं। पार्टीको दस्तावेजमा हामी यसलाई स्पष्टताका साथ राख्नेछौं।
जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका हाम्रा समस्याहरुका विषयमा सरकारले नेपालको सिंगो आवाजलाई प्रनिधित्व गर्ने गरी नेपालको मुद्दा उठान गर्नुहोला भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु।
कुसुमदेवी थापा
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य
नेपाली कांग्रेस
जलवायु परिवर्तनले विश्व नै चपेटामा परेको बेला अहिलेे हाम्रो देश नेपालका हिमालहरु पग्लिन सुरु गरेका छन्। हिमाल पग्लिएर काला पत्थरमा परिणत भइरहेका छन्। हुन त नेपालले वनजंगल पनि बचाएको अवस्था छ। तर, जलवायु परिवर्तनको असरलाई नेपालले मात्र रोकेर रोकिने अवस्था नै छैन। यो त विकसित देशहरुले कारणले गर्दा सिर्जना भएको हो। हामीले आफ्नो आवाज दह्रो बनाएर उठाउन आवश्यक छ र यसका साथै क्षतिपूर्तिको पनि दाबी गर्नपर्छ भनेर सुझाव दिन चाहान्छु।
मिना तामाङ
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
जलवायु परिर्वतनका कारण आम नेपाली जनताले धेरै नै समस्या भोग्नु परेका छ। यो कुरामा हामी दुखी छौं। हाम्रो पार्टीले आन्तरिक रुपमा अभियान नै चलाएको छ। बाह्य हिसाबले जलवायु परिवर्तका समस्यालाई कसरी कम गर्न सक्छौं भनेर विज्ञहरु संग छलफल पनि गरिरहेका छौं। अस्ती भर्खर संयुक्त राष्ट संघको महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। हामीले विज्ञहरुसंग जलवायु परिर्वतनका असर न्युनिकरणका लागि गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने योजना बनाएका छौं।
यो नेपालको मुद्दा मात्र नभएर विश्वको मुद्दा हो, विषेश गरेर नेपालको भूगोल महत्वपूर्ण भएकोले गर्दा कोप २८ मा जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलगायतको टोलीले क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ।
अम्मर बहादुर थापा
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी)
जलवायु परिर्वतनको क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीले जलवायु परिर्वन न्युनिकरणका क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेका काममा ढिलासुस्ती नहोस् भनेर सरकारलाई दबाब दिरहेका छौं। ताकी सरकारले जलवायुको विषयलाई गहन रुपमा हेरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।
नेपाल जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा छ र जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर पुर्याइरहेको छ। तर, जुन विकसित देशहरुले जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य कारक कार्बनको अत्यधिक उत्सर्जन गरेका छन्, त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि हामीले सशक्त दाबी गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।
