शरु जोशीले करिब १० वर्ष नेपाल सरकार र २० वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघका निकायमा बसेर लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। करिब ६ वर्षदेखि अन्तर-पुस्ता महिलावादी मञ्चको संस्थापक सदस्यको रुपमा काम गर्नु भएको उहाँ समानता र विकास विपद्का विषयमा लेखहरु लेख्नुहुन्छ।
उहाँको समानता र विकासका मुद्दा समेटिएको 'एउटा सिन्को भाँची हेर्दा' नामक पुस्तक प्रकाशन भएको छ। भूकम्प, बाढी-पहिरोलगायत जलवायुजन्य विपद्, कोभिड र हाल जाजरकोटमा गएको भूकम्पमाविषयमा सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र महिला समूहहरुलाई परामर्श दिने काम गरिरहनु भएको छ।
जलवायु परिवर्तन तथा विपद्का विषयमा सामुदायिक सुरक्षा जालो र स्थानीय तथा संघीय सरकारलाई विभिन्न सरोकारवालाको क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग गरिरहनु भएको जोशीले विगत तीनवटा राष्ट्रिय जनगणनामा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञका रुपमा महत्वपुर्ण भूमिका निभाउनु भएको छ। जोशी साथसाथैको विज्ञ टिममा समेत हुनुहुन्छ। उनै महिला तथा जलवायु विज्ञ जोशीसँग साथसाथैले गरेको अन्तर्वार्ता :
हामी कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा छौं, नेपाली जनतालाई कोप-२८ बारे कसरी बुझाउनुहुन्छ?
जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्ने, विगतका सम्मेलनहरुमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको समीक्षा गर्ने, बढी कार्बन उत्सर्जनकर्ता मुलुक र प्रभावित मुलुक आमने-सामने बसी आगामी वर्षमा के-के गर्ने भन्ने थप योजना बनाउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको २८ औं संस्करण नै कोप-२८ हो। यो एक अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म हो। औद्योगिक मुलुकहरुले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनले हाम्रो महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, ज्येष्ठ नागरिकहरुमा असर पुर्याइरहेको छ। नेपालका हिमाहरु पग्लिरहेका छन्, बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरु वर्षेनी बढ्दै गइरहेका छन्। कोप-२८ नेपालका लागि हामीले भोगिरहेको असरहरु र सामना गरिरहेका चुनौतीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रि मञ्चमा जोडतोडका साथ राखेर बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक मुलुकहरुलाई जवाफदेही बनाउने यो ठूलो अवसर हो।
जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिममा को देख्नुहुन्छ?
नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित हुने १० देश मध्ये एक हो। जलवायुजन्य माहामारी, भारी वर्षात, हावाहुरी, बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङले सिंगो नेपाली समाज अत्यन्तै प्रभावित् छ। तर, त्यसमध्ये महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित हुनुहुन्छ।
युवाको देश बाहिर पलायनले यी प्रभावित समूहमा असर परिरहेको छ भने उनीहरुको घर परिवारमा सम्बन्ध र सामाजिक संरचनामा नै अदलबदल भइरहेको छ। यो जलवायु परिवर्तनको कारणले हो भन्ने कुरा धेरै प्रभावितहरुलाई नै थाहा छैन। तर जलवायु परिवर्तनको बहस, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अधिकांश विश्वव्यापीरुपमा नै विविधतामा रहेका महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा महिलाको विषय समावेशी हुनु ठूलो कुरो हो, त्यो जसले उठाए पनि हुँदैन र ?
हेर्नुस है, महिला भनेको एउटा लिङ्गको समूह मात्रै होइन। हिमाल, जल, जंगल, जमिन, पानीसँग महिलाको गाँसबासको सम्बन्ध छ। महिला पर्यावरणको व्यवस्थापक पनि हुन्। नेपालको सन्दर्भमा भन्दा हिमाल, पहाड, र तराईसँगै १४२ जातजाती र १२४ भाषाभाषी बोल्ने महिला छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका विषयमा जसको झन्डा उसैको नेतृत्व हुन पर्छ।
महिला र अन्य समूहमा जलवायु परिवर्तनको कस्तो असर परेको छ?
यसबारे गहन अध्ययन हुन सकेको छैन। यद्पि स-साना छरिएका जानकारीहरुले मात्र हामीले सम्पूर्ण रुपमा हाम्रो अवस्थाको यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर छिमेकीलगायत विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनको कल्पना नै गर्न नसकिने भार विभिन्न चरणमा परेको चाही सत्य हो।
अधिकांश महिला लैंगिक भूमिकाको कारण घर भित्र बिना पारिश्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका छन्। भर्खरै राष्ट्रिय योजना आयोग, यूएन वुमन र आइआइडीएसले गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियामा पुरुषको तुलनामा ६ प्रतिशत बढी काम गर्छन भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रा जमिन अनुत्पादक हुँदैछन, नदीनाला सुक्दैछन्। आन्तरिक र विदेशमा बसाईं सर्नेको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ।
हिमालमा ६ प्रतिशत र पहाडमा ४० प्रतिशत मात्र जनसंख्या छ भने देशको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी तराईमा झरिसके। नेपालको ३४ जिल्ला जनसंख्याको दृष्टिले ऋणात्मक भइसक्यो। अधिकांश पुरुष बाहिरिँदा महिलाको दैनिकि नै प्रभावित हुन थालेको स्थिति छ। नेपालमा ५१ प्रतिशत महिलाले र कर्णाली प्रदेशमा त ८३ प्रतिशतले अहिले पनि दाउरामा खाना पकाउँछन्।
एकातिर घाँस, दाउरा, ल्याउन दुई-तीन घण्टा वनमा बिताउनुपर्दा महिलाले समयको सदुपयोग गर्न सकेनन् र अवसरको मूल्य चुकाउनुपर्यो भने अर्कोतिर वन विनाश हुँदा बाढी, पहिरोको जोखिम बढ्यो। दाउरा बोकेर ल्याउने समय महिलाले अन्य आर्थिक काम गर्ने, पैसा कमाउने काम गर्न पाउँथे। आफ्नो हेरचाह, स्वास्थमा ध्यान राख्न, नेतृत्व गर्न, राजनीतिमा जान पाउँथे। घरायसी कामको कारण नेपालमा २३ प्रतिशत महिलाले आर्थिक काम गर्न पाएका छैनन्। यसैले हामीले महिलामा परेको असरको मसिनो बिश्लेषण गर्नुपर्छ। झन् विपद्का समयमा त महिलाको काम दोब्बरले बढ्छ। कोभिडका सममया विद्यालय र कार्यालय तथा कलकारखानाहरु समेत बन्द हुँदा महिलाहरु चुल्होचौका र घरधन्दामा बढी लाग्नुपर्यो। यसले महिलाको शारीरिक र मानसिक स्वस्थ्य र अवस्थामा ठूलो प्रभाव पर्यो। यी विषय हामीले गम्भीर रुपमा उठान गर्नुपर्छ।
हाल वर्षाको साइकलमा परिवर्तन भइरहेको छ। जसले गर्दा कतै पानीको मुहान सुकेर, पानी जोह गर्न बढी श्रम र समय खर्च गर्नुपर्दा महिलाको पाठेघर खस्ने, शरीर कमजोर हुने, गर्भावस्था र सुत्केरी हुँदा विभिन्न रोग लाग्न थालेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७७-२०७८ बमोजिम महिला पानी संकलनकर्ता, उपभोक्ता तथा व्यवस्थापक हुन् भन्ने उल्लेख छ।
हिमालका महिलामा कस्तो असर देख्नु हुन्छ?
केही साताअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव स्वयंले दुई-तिहाई हिमाल पग्लेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको थियो। यसले देशभरी नै बाढी जाने, हिउँ कम परेर जमिन सिचाईं नहुदा उत्पादन नहुने र खाद्य सुरक्षामा समस्या आएको छ। घर चलाउने मुख्य जिम्मेवारी महिलाको भएकोले उनीहरु चिन्तित छन्। हिउँ कम पर्ने प्रक्रिया बढ्दो छ। रैथाने बिरुवा जडिबुटी लोप हुने लगायत सेतो हिमाल कालो पत्थरको रुपमा परिणत भइरहेको छ। यसले पर्यटनमा असर पर्ने र परिवारकै रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा चुनौती सिर्जना हुँदा महिलाले कस्तो समस्या सामना गरिरहेका छन्?
मैले विद्या राईले लेखेको एउटा समाचार पढेको थिएँ, जसमा मुर्माकोटमा २० वर्षअघि २० टन सिमि फलाउने परिवारले १० टन बेचेर नुन तेल र अरु खाद्यान्न किन्ने परीवारले अहिले दुई टन मात्र सिमि फलेर घर चलाउन नै समस्या परेको कुरा उल्लेख छ। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि खाद्य सुरक्षा चुनौती सिर्जना हुँदा महिलालाई पर्ने प्रेसर र उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमासमेत गम्भीर असर पुर्याएको छ। नेपाल खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पाँचौ जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ।
तराईंको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनको असरले अत्यधिक बाढी आउने र जसका कारण तराईका जमिन काटिएको छ, बस्तीहरु सर्दै छन्। जंगलको भूभाग खुम्चिँदै छ। वन जंगलमा निर्भर समुदायको बाँच्ने आधार जोखिममा छ। जाडोमा शीतलहरमा आगो ताप्दा जलेर ४५ जना घाइते भएका थिए, जसमध्ये ३९ महिला रहेको र ९ जनाको मृत्यु भएको कुरा समाचारमा आइरहेका छन्। यसकारण जलवायु परिवर्तनले हिमाल, पहाड, तराईं-मधेश जताका बसे पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा महिलाहरु रहेका छन्।
कोप-२८ मा नेपाल सरकारको तयारीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत महिना नेपाल भ्रमण गरि सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे र अन्नपूर्ण बेस क्याप पुगेर पग्लिरहेको हिमालले सिर्जना गर्नसक्ने जोखिमबारे अवलोकन गरि नेपालले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीहरु हेरी विश्वलाई सन्देश दिनुभएको छ, यसले विश्वले नेपाललाई विशेष महत्व दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालले यसपटक छुट्टै पेभेलियन लिएर ३६ वटा छलफल गर्ने प्लेट्फोर्म तयार गरेको छ, जुन प्रयास अत्यन्त राम्रो लागेको छ। लैंगिक समानता र समावेशीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन बिना जलवायु न्याय प्राप्त हुन सक्दैन। यस विषयलाई पनि सरकारले गम्भीररुपमा उठाउनेछ भन्ने लागेको छ। अर्को भनेको यसपटक सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताका विषयमा भएको प्रतिबद्धताहरुको मूल्यांकन र समीक्षा पनि कोप-२८ मा हुँदैछ।
नेपालले हालै जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०-८७ तथा एनएपी २०२१-२०५० जस्ता नीति लगायत अन्य धेरै नीतिगत पहल गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले पनि लैंगिक समानता तथा समावेशी रणनीति तयार गरेको छ। त्यस्तै सरकारले भइरहको तयारीबारे जानकारी गराउन र सुझाव लिन राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्यो। यसरी हेर्दा सरकारले अहिले राम्रो तयारी गरिरहेको छ।
मैले पनि यो सम्मेलनमा भाग लिने र आफ्नो विचार राख्ने मौका पाएको थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल जलवायुजन्य घटनाबाट पीडित छ र यस्तो अवस्थामा हामीले याचना गर्ने होइन योद्धाको रुपमा प्रस्तुत हुने र आफ्नो कुरा राख्ने भन्नु भएको कुराले पनि यसपटक सशक्त दाबी प्रस्तुत हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका लागि 'नखाएको बिषले पोलेको जस्तो छ' यो बताउन पूर्ण तयारीका साथ एग्रेसीभ भएर हामी कोप २८ मा प्रस्तुत हुनुपर्छ त्यसको लागि सरकार र नागरिक समाजको एकै खालको अप्रोच हुन जरुरी छ।
जलवायु न्यायका अवसरलाई वास्तविक अर्थमा समावेशी बनाउन के गर्नु पर्छ?
लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा पहिलो, बृहत अनुसन्धान गरि एक ठाउँमा एकिकृत तथ्यांक राखी विश्लेषण गर्नुपर्छ। ताकी हामीसँग यथेस्ठ प्रमाणहरु होस्। जसले मुलुक भित्र र आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा हामीले बलियो रुपमा आफ्नो कुरा राख्न सक्षम भइन्छ। दोस्रो, महिला को सहभागिता, क्षमता विकास गरी छलफल र वार्ताका टेबलमा महिलाहरु राखियोस्।
पेरिस सम्झौतामा सहमति जनाए जस्तै जलवायु परिवर्तनको वित्तीय सहयोगमा ५० प्रतिशत सहयोग महिला तथा अन्य प्रभावित वर्गलाई गरियोस्। तेस्रो, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान नीति बनेको छ त्यसको कार्यन्वयनको लागि लैंगिक र समावेशी कार्ययोजना बनाइयोस्। जे होस्, एउटा कुरा चाहीँ तय छ, जलवायु परिवर्तनको विषयले हिमाल पहाड तराई साथै सरकार, विकास साझेदार संस्था र नागरिक समाजलाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ, अब हामीले सबै बल नेपाल भित्र र बाहिर लगाउनु छ।
तपाईंले गरेका आफ्नो कामको बारेमा पनि केही बताइदिनुस न।
भूकम्पमा हामीले थाहा पायौं कि हामीले महिलाको सूचनाको हक पनि समावेशी हुँदैन रहेछ, त्यसमा धेरै वकालत गरेँ र यस विषयमा काम गर्ने महिला संजाल स्थापना गर्न मद्दत गरेँ। मेलम्चीमा बाढी जाँदा हामीले अरु दुई महिलाको सञ्जालसँग मिलेर १ करोड आफैँबाट संकलन गरेर १५ जिल्लामा गर्भवती, सुत्केरीलगायत बहिस्करणमा परेका महिलालाई नगद सहयोग गरेको थियौं।
सप्तरीमा बाढी जाँदाको सिकाईमा सबै सरोकारवाला जस्तै जिप्रका कार्यालय, प्रहरी, शसस्त्र आदिले नीति बनाएको र कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति र स्रोत नभएको देखेँ। कर्यान्वयन हुनसक्ने नीतिहरु बनाएर मात्र उपलब्धि मान्न मिलेन। त्यो त निर्जीव हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक दलको बलियो प्रतिबद्ध नभएको पाएँ र यसमा लेख लेख्ने, बोल्ने वकालत गर्ने गरेको छु।
संविधानले राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको शिद्धान्त अपनाए पनि यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। महिला लाभान्वित समूह होइनन्। जलवायु परिवर्तनको सरोकार वाला हुन् वा नेता हुन् भन्ने कन्सेप्टको बुझाइमा अझै ग्याप छ। बझाङ र जाजरकोटमा भूकम्प आयो त्यहाँ पनि हाम्रो सहयोग भइरहेको छ।
भर्खरै अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्चबाट हामीले नेपाल अति कमविकसितबाट मध्य आय भएको मुलुकमा जान राखेको सूचकमध्ये आर्थिक र बातावरण सुचकांक प्राप्ति गरेको छ तर जोखिम कुनै पनि बेला हाम्रो सुचकांक खस्किन सक्छ। यसका लागि सरकारको तयारी आवश्यक छ भन्ने छलफल देशब्यापी रुपमा उठाई रहेका छौं। जलवायु परिवर्तनको सम्पूर्ण छलफल, नीति, वित्तीय व्यवस्थाको केन्द्रमा महिला हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठहर छ।
