काठमाडौं- कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको पोजिसनबारे जानकारी गराउने र सुझावहरु लिने उद्देश्यले राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यूएईको दुबईमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्।
उनले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्तालाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्शानीको विषय सम्बोधन गर्न सशक्त पहल गर्ने बताएका हुन्।
‘उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिवद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ। अनुकुलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु- यसपटक नेपालले याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत गर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०३० सम्म जलवायु अनुकुलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने धारणा राखे। स्थापित अनुकूलनसम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
‘नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिनेछ’, उनले भने, ‘विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकुलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्शानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौं।’
जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकुल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
‘अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकुल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु।’
कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्षम छौं, न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि सहयोग गर्नूस् : अर्थमन्त्री
त्यसैगरी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्षम भएको उल्लेख गर्दै नेपालको जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि सहयोग गर्न ठूला कार्बन उत्सर्जनकर्ता मुलुकहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले सन् २०४५ मा नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नेपालले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने, 'हामीले वन क्षेत्र बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्याइसकेका छौं। कार्बन उत्सर्जन गर्ने गाडीहरुलाई रिप्लेस गर्दै बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरुको संख्या बढीरहेको छ। त्यसकारण हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि पर्याप्त काम गरिरहेका छौं।'
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्यमात्रामा मात्रै योगदान गरेको भए पनि यसको ठूलो असर व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरे। भने, 'नेपाल अरु औद्योगिक र विकसित मुलुकले गरेको कार्बन उत्सजर्नको मार व्यहोरिरहेका छ। बेमौसमी वर्षा भइरहेको छ, बाढी-पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ। यसका लागि अब मिटिगेसन र एडप्टेसनका लागि सहयोग चाहिएको छ।'
उनले कार्यक्रममा सहभागी दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्दै थपे, 'नेपालले अब रिपोर्ट र कागनी कुरामा भन्दा पनि स्थानीय तहमा नागरिकले भोगेका समस्याहरुको सम्बोधन हुने काम खोजिरहेको छ। यो कुरालाई तपाईंको माथिल्लो निकायमा पुर्याएर नेपालले भोगेको क्षतिको पूर्ति चाहिएको हो, मागेको होइन भनेर पुर्याइदिन म दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरुलाई आग्रह गर्दछु।'
उनले अब पुरानो शैलीले काम नहुने भन्दै थपे, 'हामीले जलवायु परिवर्तन र यसको असरबारेको वकालत अब पुर्याइसकेका छौं। हामीले समस्याको पनि पहिचान गरिसकेका छौं र समस्याका समाधानका लागि भइरहेको प्रगति के छ र के गर्न बाँकी छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएका छौं।'
उनले अब नेपाललाई ठोस सहयोगको आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्। उनले भने, 'हामीले सफ्टवेयरमा होइन, हार्डवेयरमा र तल्लो तहमा महसुस हुने गरिको सहयोग चाहिएको छ। हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता गरे अनुसार अब आफ्नो काम गरोस् भन्ने चाहन्छौं। हिमालयको हिउँ पग्लिँदा र हिमतालहरु फुट्दा नेपाललाई मात्रै होइन, दक्षिण एसिया र सिंगो विश्वले नै यसको असरको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।'
आणविक भट्टी चलाउनेहरुले गरेको कामको सजाय हामीले भोगेका छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे
जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद् मानवी सिर्जित समस्या भएको र यसलाई मानिसले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पोखराबाट सेताम्य देखिने अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमालहरु नै काला देखिन थालेका छन्। उनले थपे, 'जलवायु परिवर्तनका कारण अन्नपूर्ण क्षेत्रमा ५० मिटरजति धाजा फाटेको अवस्था छ र यही क्रम रहने हो भने ५० वर्षपछि बेस क्याम्प जसलाई अहिले हामी भनिरहेका छौं, त्यो नै नरहने अवस्था छ। अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमाल नै हिउँविहीन देखिन थालेका छन्।'
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुगेर अवलोकन गरेको विषयलाई स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, 'राष्ट्रसंघका महासचिवले अन्नपूर्ण क्षेत्र पुगेर त्यहाँको वास्तविक अवस्था देखेर नै भयावह अवस्था रहेकोले सजग हुन विश्व समु्दायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।'
पानी नपर्ने क्षेत्र भनेर चिनिने मुस्ताङमा वर्षाले बाढी जाँदा कागबेनी तहस-नहस भएको उनले बताए। उनले थपे, 'जलवायु परिवर्तनले नयाँ समस्याहरुमा हामीभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरु कारक हुन्। अरुले आणविक भट्टी चलाउनेहरुले गरेको कामको सजाय हामीले भोगिरहेका छौं।'
अब हामीले माग्ने होइन, अरुले गरेको गल्तीको सजाय हामीले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालले आफ्नो अधिकार दाबी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले थपे, 'गल्तीबिनाको सजाय भोगिरहेका छौं, हामीलाई यसको क्षतिपूर्ति हामीलाई चाहियो भनेर भन्नुपर्दछ। यो लडाईंको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ। जलवायुका नाममा हुने खर्चलाई अब हार्डवेयरमा पनि खर्च लैजानुपर्छ। विकासको मोडेल पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ। प्रकृति बचाउनका लागि काम गर्नुपर्दछ।'
कोप-२८ नेपालका लागि अवसर हो : राष्ट्रसंघीय प्रमुख
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रमुख हाना फिक्रि अहमद सिङ्गरले कोप-२८ नेपालका लागि ठूलो अवसर भएकोले त्यसलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरेकी छन्।
उनले भनिन्, 'कोप-२८ नेपालका लागि ठूलो अवसर हो। राष्ट्रसंघका प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेर जलवायुले पारेको असर र प्रभावबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। त्यसकारण नेपालले आफ्नो कुराहरुलाई स्पष्टरुपमा राख्नुपर्नेछ।'
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनको चर्चा गर्दै उनले यस दशकको अन्त्यसम्म तापक्रम २.९ सम्म पुग्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको पनि बताएकी छन्। जलवायुले भयावह प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ। जलवायुले परिवर्तनले खाद्य सुरक्षा मात्र नभइ मानव जीवनमाथि चुनौती सिर्जना गरेको छ।'
'कोप-२८ मा पेरिस सम्झौताको पनि मूल्यांकन हुने भएकोले नेपालले मिटिगेसन र एडप्टेसनका लागि गरेका कामहरु प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्तका लागि पहल गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरियोस् भन्न चाहन्छु,' उनले भनिन्।
उनले मंगलबार सार्वजनिक गरिएका नेशनल एडप्टेसन प्लान र जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि नेपाल सरकारलाई सुझाएकी छन्। त्यसैगरी जलवायु वित्तको मोडालिटीको पुनर्संरचनाका लागि पनि उनले सुझाव दिएकी हुन्।
जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न सामूहिक पहल आवश्यक : यूएई राजदूत
नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का राजदूत अब्दुल्ला अल सामीले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न सामूहिक पहल आवश्यक भएको बताएका छन्।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत अल सामीले भने, 'यूएई सरकारले कोप-२८ लाई परिणामुखी बनाउनका लागि काम गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ।'
जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नका लागि ठोस कार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दीगो भविष्यका लागि संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। उनले थपे, 'दीगो भविष्यका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गरेर काम गर्न यूएई सरकार तयार छ।'
टोपीको घेरा र कछाडको फेरा लाउनेलाई सम्झेर जलवायु योजना बनाउनुस् : अध्यक्ष ढुंगाना
जलवायु सम्मेलन गर्दै नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय नीतिको रुपमा अघि सार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले केन्द्र सरकारलाई एकलौटी भन्दा पनि टोपीको घेरा र कछाडको फेरा लाउनेलाई सम्झेर जलवायु योजना बनाउनन सुझाएका छन्।
उनले भने, 'विंस २०१५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भनेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। वीपी कोइरालाले किसानको फोटो राखेर योजना बनाउनु भनेजस्तै अहिले पनि जलवायु योजना बनाउँदा टोपीको घेरा र कछाडको फेरा लाउनेलाई सम्झेर योजना बनाउनुहोला।'
जलवायु योजना र बजेट विनियोजनमा स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे। उनले भने, 'म जलवायुको विज्ञ नभए पनि स्थानीय तहमा जलवायुजन्य विपद्को म पीडित हो। तल्लो तहमा के छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय नीतिको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ। केन्द्र सरकारको एकल प्रयासले मात्रै हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैनन्। ७६१ वटा सरकारले समेटेर लैजान सक्नुपर्छ।'
उनले कुनै विदेशीले ल्याएको रकमको भरमा मुद्दा उठाउने भन्दा पनि हामीले भोगिरहेका समस्यालाई मुद्दा बनाएर ७६१ वटै सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, 'सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ। केन्द्रमा मात्रै कामहरु गरेर समस्या समाधान हुनसक्दैन, ७६१ वटा सरकारले एकसाथ लैजानुपर्छ। असर भोगेका स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेरमात्र अर्थपूर्ण हुँदैन।'
उनले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै थपे, 'वन जोगाउने स्थानीय तह, डढेलो निभाउने स्थानीय तह, बाढी जाँदा त्यसको चपेटामा पर्ने हामी, पहिरो-डुबानको समस्या हामीले भोगेका छौं। तर, स्थानीय तहलाई जानकारी नै नभएर तथ्यांक बनाएर प्रस्तुत गर्ने र आएको बजेट केन्द्रले ने सक्ने प्रवृत्तिले लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।'
औद्योगिक विश्वले उत्सर्जन गरेको कार्बनको असर नेपालले भोगेको छ, त्यसवापत नेपालले रकम पाएको उल्लेख गर्दै भने, 'यहाँ तथ्यांक आएको छ, त्यो तथ्यांक कसलाई सोधेर र कोसँग छलफल गरेर ल्याइएको हो। स्थानीय तहसँग छलफल गर्नुपर्छ।'
उनले नेपालले जलवायु ऋण होइन, अधिकारको कुरा भएकोले नेपालले अधिकारका लागि दाबी गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन्।
कोप-२८ मा जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने गरी तयारी गरेका छौं : वनमन्त्री महतो
सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आयोजक वन तथा वातावरणमन्त्री डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोले नेपालले कोप-२८ का लागि आफ्नो सशक्त दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
उनले भने, 'विश्व नै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भए पनि नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गर्ने मुलुक बढी प्रभावित भएको छ। हामीले भोगेका समस्याहरुलाई राखेर औद्योगिक मुलुकले गरेका प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउँदै आफ्नो अधिकारका लागि सशक्त दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।
उनले कोप-२८ मा नेपालले जलवायु वित्तसहित ६ वटा पेपर प्रस्तुत गर्ने र नेपालको सामूहिक आवाज प्रस्तुत गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि बताए। थपे, 'हामीले जलवायु वित्तसहित ६ वटा पेपर प्रिजेन्टेसेन गर्नेछौं। नेपाल पेभेलिएनमा नेपालले गरेका काम र गर्ने कामहरुबारे ३६ वटा कार्यक्रमहरु हुनेछन्। अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो भ्वाइस एउटै विन्डोबाट राख्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दीप प्रज्जवलन गर्दै सम्मेलनको उद्घाटन गरेका हुन्। त्यसैगरी सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपकुमार खरालले अतिथिहरुलाई स्वागत गराउनुका साथै नेपालले कोप-२८ का लागि गरिरहेको तयारी र नेपालले जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि गरेको कामको चर्चा गरेका थिए।
सम्मेलनमा नेशनल एडप्टेसन प्लान र जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाल, संघीय मन्त्रीहरु वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्रप्रसाद महतो, उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कृषिमन्त्री वेदुराम भूषाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको सहभागीता थियो।
त्यसैगरी सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, विभिन्न गैरसकारी संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, जलवायु विज्ञहरुलगायतको सहभागीता रहेको थियो।
