संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको २८ औं संस्करण (कोप२८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा ३० नोभेम्बरदेखि सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली टोलीले कोप-२८ मा सहभागीता जनाउने भएको छ। कोप-२७ मा घोषणा गरिएको 'लस एण्ड ड्यामेज फण्ड' कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल चालिने अपेक्षा गरिएको कोप-२८ मा नेपालको तयारी के छ र के गर्नपर्छ भन्ने विषयमा जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं।
क्षेत्री जलवायुसम्बन्धी नीति तथा विकास अभ्याससम्बन्धी काम गर्ने संस्था प्रकृति रिसोर्सेज् सेन्टर (पीआरसी) का कार्यकारी निर्देशक हुन्। विगत १५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका र दिगो विकास तथा विशेष गरी जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा काम गर्दै आएका छन्। धेरै वर्षदेखि यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सहभागी हुँदै आएका छन्। उनै राजु पण्डित क्षेत्रीसँग साथसाथैले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
'लस एण्ड ड्यामेज फण्ड' के हो र नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको २७ औं संस्करण (कोप २७) बाट घोषणा गरिएको 'लस एण्ड ड्यामेज फण्ड' बाट जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका र प्रभावित राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कोष हो। जलवायु परिवर्तनका लागि कम योगदान गर्ने र प्रभाव बढी भोगिरहेका नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुले जलवायु विपद्को राहत र पुनर्स्थपनाका लागि यो कोष उपयोग गर्न सकिने गरी यो कोषको परिकल्पना गरिएको हो।
कोषमा विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी २६ सदस्यीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरुबाट १४ र जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गर्ने विकसित मुलुकहरुबाट १२ सदस्यीय सहभागिता रहनेछ। यसमा नेपाल पनि भविष्यमा कोषको सदस्य बन्नसक्छ। जसले जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गर्ने तर बढी प्रभावितहरुले भोगेका समस्याका कुराहरु पनि समेटिने हुन्छ।
कोप-२८ ले 'लस एण्ड ड्यामेज कोष' सुरुमा विश्व बैंकबाट सञ्चालन हुने र ठूला विकसित देशहरु अमेरिका, ईयू र बेलायतलगायत कोषका लागि मुख्य योगदानकर्ता हुने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। कोषले कति रकम वितरण गर्ने र कसरी वितरण गर्ने भन्ने सुनिश्चितता भइसकेको छैन। तर, यस कोष प्राप्ति सुरु गरेसँगै जलवायुजन्य विपद्न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तनका कारणहरुलाई रोकथाममा उपयोग गर्न सक्छ। यसका साथै विपद्पछिको राहत र पुनर्स्थापना पनि नेपाललाई सहज हुनेछ।
'लस एण्ड ड्यामेज फण्ड' प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको तयारी कस्तो पाउनु भएको छ?
'लस एण्ड ड्यामेज फन्ड' जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने र अनुकूलन गर्ने हाम्रो क्षमतासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएका छन्। नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप-२८ मा नेपालले उठाउने मुद्दा र छलफलका विषयहरुबारे तयारी गरिरहेको छ। यो कोष प्राप्तिको स्थिति र प्रक्रियाहरु तय भइसकेपछि यसमा थप काम गर्नुपर्नेछ। हामीले काम गर्न अझै धेरै बाँकी छ।
हामीले लस एण्ड ड्यामेज फण्डका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न हाम्रो अध्ययन, तथ्यांक र अनुसन्धान परिपक्व भएर नेपालमा भइरहेका विपद्का घटनाहरु जलवायुजन्य विपद् हुन भन्ने प्रमाण संकलन गर्नुपर्नेछ। यसमा पनि नेपाल सरकारले थप काम गर्न आवश्यक छ। जस्तै पछिल्लो समय कागबेनीको बाढीको घटना, मेलम्चीको विनाशकारी बाढीलगायतका देशभरका विपद्का घटनाहरु जलवायुजन्य विपद् नै हुन् भन्ने प्रमाण जुटाउन सकेका छैनौं।
यसबाट हुने धनजनको क्षतिको यथेष्ट विवरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यसमा पनि नेपालले थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु विपद्बाट हामी प्रताडित भएका छौं भन्ने कुराको नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले प्रभाण दिनसक्नुपर्छ। त्यो प्रमाण दिएर कन्भिन्स गर्न नसकेमा हामीले बाहिर जति कराए पनि कोषको रकम प्राप्त गर्न सकिँदैन। 'लस एण्ड ड्यामेज फन्ड' प्राप्तिमा हामीले पर्याप्त काम गर्न सकेमा विपद्को घटना हुनेबित्तिकै कसले सहयोग दिन्छ भनेर मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहँदैन।
विपद्का घटनाको क्षति कम गर्न नेपाल सरकारले वैज्ञानिक तथ्यांकहरु तथ्यपरक प्राप्त गर्नका लागि काम गर्न आवश्यक छ। उदाहरणको रुपमा विगतको तुलनामा पछिल्लो समय जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि राम्रो काम गरिरहेको छ। मौसमी पूर्वानुमानहरु यथार्थ हुने र सूचना प्रणाली बलियो बन्दै जाँदा विपद्का घटनाहरुमा कमी आउने हुन्छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा मौसमी तथ्यांकहरु प्राप्त गर्न अलि समस्या भइरहेको छ। यसका लागि बलियो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय 'फोसिल फ्युल अन्त्य' अपरिहार्य बताइएको छ, हरित उर्जाका हिसाबले नेपाल कहाँ छ?
जलवायु परिवर्तनको असरहरुलाई कम गर्न फोसिल फ्युल (डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, कोइलालगायत) को अन्त्य अपरिहार्य नै छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनको अन्त्य नेपालजस्तो मुलुकका लागि झन फाइदाजनक देखिन्छ। यसले एकातिर कार्बन उत्सर्जन कम भइ जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणमा योगदान गर्छ भने अर्कोतिर इन्धन आयात गर्ने पैसा पनि जोगिन्छ।
नेपालले गत वर्ष ३ खर्ब २० अर्बको खनिज इन्धन आयात गरेको रहेछ। अब नेपालले नवीकरणीय उर्जामा काम गर्न आवश्यक छ। बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनको संख्या बढोत्तरी भइरहेको देखिन्छ। हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने सवारीको विषयमा पनि बहस सुरु हुन थालेको छ। तर, यसका लागि नेपालले कानुनी व्यवस्था सँगसँगै पूर्वधार विकासमा व्यापक लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ।
सन् २०३० सम्म तपाक्रम १.५ डिग्री कायम राख्ने विश्वलाई ग्रिन सस्टेनेबल इनर्जीको प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। नेपालले पनि यसका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा विद्युतको उत्पादन बढेको छ। तर, यसको प्रयोग गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन सकेको छैन।
अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंमा मात्रै हाम्रो क्षमता ४० प्रतिशत परिवारले एकसाथ खाना बनाउने हो भने बिजुली नपुग्ने स्थिति छ। यातायातका लागि पर्याप्त पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन। उपभोग क्षमता बढाउन चाहिने पूर्वाधार नहुँदा हामी जति बिजुली निर्यात गर्छौं, त्यसको कयौं गुणा हामी खनिज इन्धन आयात गर्ने गरेका छौं। नेपालले स्थायी रुपमा वैकल्पिक उर्जामा निर्भर रहन सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा 'जलवायु वित्त' प्राप्तिको अवस्था के छ? नेपालले के गर्नुपर्दछ?
सन् २०२१ सम्मको एनडीसी रिपोर्ट अनुसार सन् २०३० सम्म तय गरिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ५.८ ट्रिलियन अमेरिकी डल वित्त आवश्यक रहेको छ। नेपालका लागि भने सन् २०३० सम्म २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।
जलवायु वित्त अन्तर्गत नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र परिवर्तन कम गराउने उपाय अन्तर्गत 'राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र अन्य अनुकूलन योजना प्रक्रियाहरू' बनाउनका ३० लाख डलरसम्म प्राप्त गर्नसक्छन। यो कार्ययोजनाका आधारमा नेपालले भविष्यमा यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न थप अनुकूलनका रकमहरु प्राप्त गर्नसक्छ। अब यसका लागि हामीले जलवायु वित्त आन्तरिक बजेटबाट कति खर्च गर्यौं र विदेशबाट कति ल्याउन सक्यौं र त्यसको खर्च कसरी गरिरहेका छौं भन्ने छुट्टै तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
त्यसपछि हामीले कति काम गरेका रहेछौं भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ र त्यो कामहरु कति प्रभावकारी भइरहेका छन् भन्ने मूल्यांकन गर्न पनि सहज हुन्छ। जलवायु वित्तको कुल विश्वव्यापी प्रवाह, निजी र सार्वजनिक, घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गरी सन् २०२० सम्ममा ६४० बिलियन डलर रहेको थियो, जसमध्ये झन्डै आधा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को पछिल्लो मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार, यदि हामीले ग्लोबल वार्मिङलाई सीमित गर्ने हो भने २०३० सम्ममा औसत वार्षिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हालको वित्तीय प्रवाह ३ देखि छ गुणासम्म बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा नेपालले पनि आफ्नो बजेटमा पनि वृद्धि गर्ने र बाह्य वित्तलाई पनि ल्याउनसक्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ।
कोप-२८ का लागि नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल आमन्त्रण गरेर नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगेका समस्याहरुप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यो निकै ठूलो उपलब्धी हो। तर, अब यसलाई हामीले क्यास गरेर कोप-२८ मा नेपाल जलवायु परिवर्तनमा निकै कम योगदान गर्ने मुलुक भए पनि हामीले व्यहोरिरहेको क्षति निकै ठूलो भएको कुरालाई प्रमाणसहित पेश गर्न सक्नुपर्छ।
यसका लागि नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वार्ता टोली चुस्त र 'टेक्निकली साउन्ड' टिम बनोस्। राजनीतिक नेतृत्वले कोप-२८ मा राखेका विषयहरुलाई प्राविधिकरुपमा बुझाउनसक्ने टिम चाहिन्छ। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको यहाँबाट ठूलो टिम जाने र घुमेर फर्किनेजस्तो कुराहरु गर्नुभएन। हामीले त्यहाँ बोलेका कुराहरुलाई जिम्मेवारीपूर्वक फर्केर काम गर्ने र फेरि अर्को वर्ष वार्षिक प्रगतीको विषयलाई स्पष्टरुपमा राखेर वित्त ल्याउनसक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। हामीले यहाँबाट जानेबेला देखि नै फर्किएर यस्तो-यस्तो काम गर्छु भन्ने उद्देश्य राख्नुपर्यो। अर्को कुरा भनेको नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै निकायहरुले पनि आफ्नो व्यक्तिगत र संस्थागत हितभन्दा पनि समग्र नेपालको हितका लागि काम गर्ने गरी तयारी गर्ने र त्यही अनुसार कोप-२८ मा वकालत गर्नुपर्छ।
