हामीले हाम्रा राम्रा कामहरुलाई सुनाएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित मुलुकहरुलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रेरित गर्ने र धनी राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उनीहरुको दायित्व सम्झाउने हो।
चरम मौसमी अवस्थाका कारण जलवायुसम्बन्धी धेरै कीर्तिमानहरू भंग भएको वर्षको अन्त्यतिर कोप-२८ वा २८ औँ विश्व जलवायु सम्मेलन हुन लागेको छ। संसारभरिका नेताहरू जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीहरुलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रसंघीय सम्मेलनका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा भेला हुँदै छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ देखि १६ सम्म भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे र अन्नपूर्ण बेस क्याप पुगेर पग्लिरहेको हिमालले सिर्जना गर्नसक्ने जोखिमबारे अवलोकन गरे। उक्त अवलोकनपछि नेपाल जलवायु परिवर्तनको ठूलो चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको सन्देश विश्वलाई दिए।
कोप २८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस कोप-२८ सम्मेलनका लागि नेपालले गरेको तयारी र चाल्नुपर्ने कदमलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर जलवायु विश्लेषक मन्जित ढकालसँग कुराकानी गरेका छौं। यूएनएफसीसीको बहुपक्षीय प्रक्रियामा अतिकम विकसित देशहरू (एलडीसी) समूहको अध्यक्षका सल्लाहकारसमेत रहेका ढकाल क्लाइमेट एनालिटिक्स दक्षिण एसिया कार्यालयका निर्देशक हुन्। उनै ढकालसँग गरिएको कुराकानी :
कोप-२८ नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ?
हरेक अंग्रेजी वर्षको अन्त्यमा हुने जलवायु सम्मेलन महत्वपूर्ण नै हुन्छ। यसपटकको कोप-२८ नेपालका लागि अझ महत्वपूर्ण रहेको छ। किनभने प्रमुख रुपमा कार्बनको उत्सर्जन अत्यधिक भएको र सन् २०३० को दशकसम्ममा १.५ भन्दा बढ्न नदिनका लागि यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर निर्देशन दिनुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनमा निकै कम योगदान गर्ने नेपालका लागि तापमान बढ्दा हिमाल पग्लने, बाढी-पहिरो, डुबानलगायतका समस्या बढ्ने र अन्य चुनौतीहरु सिर्जना भइरहेका छन्। त्यसकारण कोप-२८ ले गर्ने निर्णयले नेपाललाई केही राहत दिनेछ।
अर्को, पहिलो पटक सन् २०१५ मा हस्ताक्षर भएको पेरिस सम्झौताको मूल्यांकन कोप-२८ मा हुँदैछ। पेरिस सम्झौतामा भनिएका कुराहरु पूरा भएको अवस्था छैन। जसमा कार्बन उत्सर्जन घटेको छैन, धनी राष्ट्रहरुले उपलब्ध गराउने भनेको कोष पनि दिन सकेका छैनन्। पछिल्लो ८ वर्षमा के ग्याप छ भन्ने कुरा थाहा छ र त्यो ग्यापलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा कोप२८ मा छलफल हुने भएकोले पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण भयो।
तेस्रो भनेको 'लस एण्ड ड्यामेज कोष'लाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा छ। जुन हामीले विगतदेखि नै उठाइरहेको र त्यसको सही कार्यान्वयन नभएको अवस्था थियो। यसले गर्दा पनि नेपालका लागि कोप-२८ विशेषरुपमा महत्वपूर्ण छ।
कोप-२८ मा नेपालको तयारी कस्तो देख्नुहुन्छ?
यसबीचमा जलवायु सम्मेलनका र कोप-२८ को तयारीका लागि बीच-बीचमा भएका सम्मेलनहरुमा हाम्रो सहभागीता रह्यो। अहिले राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा मन्त्रालयले नेपालको पोजिसन के हुनसक्छ भनेर विज्ञहरुको राय लिएर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। कोप-२८ को उद्घाटन सत्रपछि सञ्चालन हुने विभिन्न सत्रमा नेपालले आफ्ना एजेण्डाहरुलाई स्पष्टरुपमा राख्नेछ। त्यसका लागि तयारी भइरहेको देखिन्छ।
त्यसभन्दा बाहिर नेपालले गरेका कामहरुलाई प्रस्तुत गर्नका लागि पहिलो पटक छुट्टै पेभेलियन लिएर देखाउने तयारी पनि नेपालले गरिरहेको छ। उक्त पेभेलियनमा नेपालले गरेका राम्रा कामहरुलाई विभिन्न संघसंस्थाहरुले सो-केसिङ गर्नेछन् र नेपालको भ्वाइसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप सशक्त पारिनेछ।
लस एण्ड ड्यामेज कोष कोष प्राप्त गर्नका लागि नेपालले आफूलाई तयार गरेको छ?
हामीजस्तो मुलुकलाई त्यसको पहुँचमा त्यति सजिलो भने हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। हाम्रा इन्स्टिच्युसनहरुसँग धेरै ठूलो रकम परिचालन गरेको अनुभव हुँदैन। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट हेर्दा उनीहरुको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने र सँगसँगै यी कोषहरु आज प्रस्ताव पठाएर भोलि नै प्राप्त हुने वा सरकारले भनेरै आउने भन्ने हुँदैन।
हामीलाई वर्षौं लगाएर एकै प्रोजेक्टमा निरन्तर काम गरिरहन पनि सम्भव हुँदैन। 'लस एण्ड ड्यामेज कोष' राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न मध्यस्थता संस्था बिनै विकासन्मुख देशहरुले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो हिसाबले कुराहरु राखिएको छ। त्यसका लागि गर्नुपर्ने थप तयारीहरुमा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमाल पग्लिएर पुर्याएको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसले कोप-२८ मा नेपाललाई 'लस एण्ड ड्यामेज कोष'मा दाबी प्रस्तुत गर्न कतिको मद्दत पुग्ला?
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आफ्नो जलवायु यात्रा नेपालबाट सुरु गर्छु भनेर नेपाललाई छनोट गर्नुभयो। उहाँले सगरमाथा आधार शिविरमा पुगेर नेपालका हिमाल पग्लिएको कुरा विश्वलाई आह्वान गर्नुभयो। हाम्रो संसद्मा सम्बोधन गर्दा अधिकांश समय जलवायु परिवर्तने पुर्याएको असर र हामीले गरेका राम्रा कामहरुको सराहना गर्नुभयो। यसलाई क्यास गरेर अघि बढ्न सके हामीलाई त निकै सहयोग पुग्छ।
तर, यो कुरालाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कति गहनरुपमा लिनभयो, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि राष्ट्रसंघका महासचिवले उठाएका विषयहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट गहनरुपमा लिइएन भने त्यसले केही अर्थ राख्दैन। राष्ट्रसंघका महासचिवले बोलिसकेपछि संसद्को एक सत्र बस्यो र संसद्मा कोही सांसद्ले पनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा थप छलफल गर्नुभएन र बोल्नुभएन। यसबाट पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ।
अर्को कुरा महासचिव गुटेरेसले नेपालका जति पनि राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई भेट्नुभयो र उक्त भेटमा अरु कुराहर के-कति भए र जलवायु परिवर्तन, यसका असर र नेपालले पाउने क्षतिपूर्तीका विषयमा कति कुराहरु भए भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले त आफ्नो कुरा भन्नुभयो र हामीले त्यसलाई कति क्यास गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा नै भर पर्छ।
नेपालमा पहिलो हाइड्रोजन कार भित्र्याइएको छ। कोप-२८ मा नेपालमा हाइड्रोजन उर्जाको विषयलाई कसरी प्रवेश गराउन सकिन्छ?
जसरी प्रविधिमा नविनतम् विकास हुन्छ, त्यसमा हामी संलग्न हुनु निकै सकारात्क कुरा हो। पहिलो कुरा हाइड्रोजन गाडी नेपाल ल्याइनु पनि एक खुड्किलो उक्लिनु हो। अब यस क्षेत्रमा हाम्रो परिवेशमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययनहरु गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गएर तर्क गर्न पनि सहयोग पुग्छ।
केही राष्ट्रहरुले अबको टेक्नोलोजी नै हाइड्रोजन हो र यो जलवायुमैत्री छ भनेर आह्वान गरिरहेका छन्। त्यो दौडका हामी भर्खर प्रवेश गर्न खोजिरहेका छौं। यसमा थप अध्ययन भइरहेको छ। वैकल्पिक उर्जामा विवादरहित रहेको हाइड्रोजनलाई नयाँ र स्वच्छ प्रविधिकको रुपमा हेरिएको छ। अहिलेको जलवायु सम्मेलन कोप-२८ मा जोडतोडका साथ यो मुद्दा नउठे पनि विभिन्न सत्रहरुमा यसबारेमा छलफल भइरहेको छ र गर्नुपर्छ।
कोप-२८ मा गर्नपर्ने कामहरु के-के हुन्?
पहिलो त जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न नेपालले गरेका राम्रा कामहरुलाई सुनाउने हो। हामीले वन संरक्षण ४५ प्रतिशत पुर्याउँछौं भनेका थियौं, त्यो हामीले पु्र्याइसकेका छौं। विद्युतीय यातायातको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म लैजाने कामहरु अघि बढिरहेका छन् र योजना बनाउने कामहरुमा हामी अगाडि छौं।
यसरी हामीले हाम्रा राम्रा कामहरुलाई सुनाएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित मुलुकहरुलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रेरित गर्ने र धनी राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उनीहरुको दायित्व सम्झाउने हो।
हामीले विगतमा चाहीँ हामी दु:ख परेको, हामी गरिब मुलुक, हामीलाई जलवायु परिवर्तनको असर धेरै परेको हामीलाई सहयोग गरिदिनु भनेर हाम्रो पुरानो न्यारेटिभलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। दु:ख पायो भन्दैमा मात्र अब कसैले सहयोग गर्दैन। हामीले गरेका राम्रा कामहरु गर्वका साथ सुनाउने र कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रेरित गर्ने र हामी अब थप काम गर्न चाहन्छौं, अब सहयोग गर भन्ने हो। यससँगै हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरलाई जोडदार रुपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
'क्लाइमेट डिप्लोमेसी'का हिसाबले नेपाल कहाँ छ?
जलवायु कूटनीति भन्नाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र विदेशमा गएर नेपालका कुराहरुलाई स्पष्ट राख्ने, नेपालको पक्षमा लबिइङ गर्ने र नेगोसियसनको वातावरण बनाउने ने हो। हाम्रोमा विदेश जाने भन्नेबित्तिकै अर्को बुझाइ बनिरहेको छ। यस्ता व्यवधानले गर्दा नेपालको जलवायु कूटनीति अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
एक सकारात्क हिसाबमा हेर्दा सरकारले विषय विज्ञहरुलाई बोलाउने, छलफल गर्ने र राय लिने कुराहरु गरिरहेको छ। यसले सरकारले विज्ञहरुलाई स्थान दिन्छ भन्ने कुरा भयो। तर, यो पर्याप्त होइन।
अर्को कुरा भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो नेतृत्व तयार भइसकेको देखिँदैन। यसको नेतृत्व गर्ने वन मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहने, मन्त्रालय नै पनि पटक-पटक टुक्रिने र गाभिने र मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिड गर्नेहरु पनि परिवर्तन भइरहने भएकोले अस्थिरता देखिन्छ। यो अस्थिरताका कारण पनि जलवायु कूटनीति सशक्त हुनेभन्दा पनि 'जलवायु कूटनीति' मा गहन विचारविमर्शसमेत भएको पाइँदैन।
