काठमाडौं- चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालमा जलवायु संकटको भयावह प्रभाव बुझ्न र हेर्न आफैं हिमालय भ्रमण गर्न लागेको बताएका छन्।
आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएका महासचिव गुटेरेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि मिडियालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल भ्रमणका क्रममा आफूले हिमालय भ्रमण गर्न लागेको जानकारी गराएका हुन्।
उनले भने, 'विकसित देशहरूले नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई कोभिड–१९ महामारी, मुद्रास्फीति र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको ठूलो खतरासँग जुध्न मद्दत गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यस यात्रामा म जलवायु संकटको भयावह प्रभाव आफैं हेर्न हिमालयको भ्रमण गर्नेछु।'
महासचिव गुटेरेसले नेपालले विगत तीस वर्षमा एक तिहाइ हिँउ गुमाएको बताउँदै यहाँका हिमनदीहरू उच्चदरमा पग्लिरहेको प्रति चिन्तासमेत प्रकट गरे।
उनले थपे, 'समुदायहरूमा यसको प्रभाव विनाशकारी छ र म हिमालयमा बस्ने स्थानीयहरूको कुरा सुन्न उनीहरूलाई भेट्नेछु। उनीहरू कसरी प्रभावित छन् भनेर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने छु।'
महासचिव गुटेरेस सोमबार सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे र अन्नपूर्ण सर्किट अवलोकन गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई संसारभर सन्देश प्रवाह गर्न लागेका हुन्।
नेपालले पनि महासचिव गुटेरेसमार्फत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता मुलुकमा कसरी परिरहेको छ भन्ने सन्देश संसारभर दिन चाहेको छ। नेपालमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा पर्यावरणमा असर परिरहेको छ।
आगामी नोभेम्बर अन्तिम साता यूएईमा हुन लागेको कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा महासचिव गुटेरेसले सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे र अन्नपूर्ण सर्किट अवलोकन गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई संसारभर सन्देश प्रवाह गर्न लागेका हुन्।
महासभामा भाग लिन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले यूएनको मुख्यालयमा भएको ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ लाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। त्यस क्रममा अति कम विकसित मुलुक (एडीसी) का अध्यक्ष तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट–जिरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) मा पुग्ने बताएका थिए।
नेपालले पेरिस सम्झौतालाई पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाएका थिए। पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने हो। त्यसका लागि सदस्य मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई हटाउँदै जानेछ।
