काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले चार दिने भ्रमणका लागि नेपालमा रहेका छन्। आइतबार बिहान १ बजे त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले स्वागत गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तन र हिमालयले भोगिराखेको समस्या तथा दिगो विकासका लक्ष्यलगायत विषयमा केन्द्रित भएर उनको नेपाल भ्रमण भएको हो। आइतबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाललगायतसँग भेट गरेका छन्।
उक्त भेटमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन र यसको असरलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। महासचिव गुटेरस जलवायु परिवर्तनको असरलाई बुझ्न सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचेसम्म अवलोकन गर्न पुग्ने कार्यक्रम छ।
नेपालले महासचिव गुटेरेसमार्फत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता मुलुकमा कसरी परिरहेको छ भन्ने सन्देश संसारभर दिन चाहेको छ। नेपालमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा पर्यावरणमा असर परिरहेको छ।
आगामी नोभेम्बर अन्तिम साता यूएईमा हुन लागेको कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा महासचिव गुटेरेसले सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे र अन्नपूर्ण सर्किट अवलोकन गरेर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई संसारभर सन्देश प्रवाह गर्न लागेका हुन्।
महासभामा भाग लिन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले यूएनको मुख्यालयमा भएको ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ लाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। त्यस क्रममा अति कम विकसित मुलुक (एडीसी) का अध्यक्ष तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट–जिरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) मा पुग्ने बताएका थिए।
नेपालले पेरिस सम्झौतालाई पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाएका थिए। पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने हो। त्यसका लागि सदस्य मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई हटाउँदै जानेछ। एलडीसीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एलडीसीले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले एलडीसी मुलुकहरूले ३.३ प्रतिशत मात्र कार्बन उत्सर्जन गरेको बताउँदै एलडीसी मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न ५ कुरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए।
