क्लाइमेट एम्बिसन समिट २०२३

नेपालले दोहोर्‍यायो सन् २०४५ सम्ममा नेट–जिरोमा पुग्‍ने प्रतिबद्धता 


साथसाथै न्युज
४, असोज २०८०
नेपालले दोहोर्‍यायो सन् २०४५ सम्ममा नेट–जिरोमा पुग्‍ने प्रतिबद्धता 

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट–जिरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) मा पुग्‍ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ लाई सम्बोधन गर्दै नपेरिस सम्झौतालाई पालना गर्न नेपाल प्रतिबद्ध दोहोर्‍याएका हुन्।

पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने हो। त्यसका लागि सदस्य मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई हटाउँदै जाने हो। नेपालले यसअघि स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा भएको कोप-२६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सोही प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोर्‍याएका हुन्। ल

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एलडीसी मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले एलडीसी मुलुकले ३.३ प्रतिशतमात्र कार्बन उत्सर्जन गरेको बताए। प्रचण्डले एलडीसी मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न ५ कुरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे। 
उनले दोहा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लानुपर्नेसमेत बताएका छन्। त्यसका लागि आवश्यक स्रोत–साधनका साथै प्रविधिहरूको बृहत् रूपमा प्रयोगबाट जलवायु परिवर्तनको बिग्रँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

सन् २०२५ सम्ममा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। तेस्रो प्रस्तावका रूपमा जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नका लागि १०० बिलियन अमेरिकी डलर लगानीको वाचा गरिएकामा त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने बताए। जसले गर्दा एलडीसी मुलुकहरूलाई सहयोग मिल्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विश्वका ४८ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू अन्तर्गतको ७ नम्बरको लक्ष्य पूरा गर्न पहल र सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप–२८ का दौरान आलोचनात्मक रूपमा जलवायु परिवर्तनको समीक्षा गरेर पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ अन्तर्गत नै राख्नका लागि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले सन् २०३० भित्र मुलुकको ४५ प्रतिशत भूभागमा वनले ढाक्ने लक्ष्य राखेको बताए। उनले क्लिन इनर्जीतर्फ नेपालले अहिले १४ सय मेगावाट रहेकामा सन् २०३० भित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।

 

 

 

 

 

 

सम्बन्धित समाचार

  • हिमालमा दोब्बर वर्षा, तराईमा खडेरीको संकेत: सरदर मनसुनले देखायो नेपालको बदलिँदो वर्षा चक्र

    काठमाडौं | यस वर्ष नेपालमा मनसुन अवधिको समग्र वर्षा सरदरको हाराहारीमा रह्यो। तर देशभर वर्षाको

  • आन्तरिक तयारी कमजोर हुँदा नेपालको जलवायु न्यायको दाबी कमजोर

    काठमाडौं:नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै

  • जलवायु संकट सामना गर्न नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन भारतीय प्राध्यापकको प्रस्ताव

    काठमाडौं भारतीय प्राध्यापक अनिलकुमार महापात्राले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच

  • सम्पर्क

    comming soon

    हाम्रो बारेमा

    comming soon

    हाम्रो टिम

    अध्यक्ष 
    प्रजिता कार्की
    प्रधान सम्पादक 
    बद्री सिग्देल
    कार्यकारी सम्पादक 
    दिलिप प्रकाश कार्की 
    सम्पादक (अंग्रेजी) 
    सरीता श्री ज्ञवाली
    संवाददाता 
    गोमा विष्ट
    स्तम्भ लेखक 
    प्रदीप पोखरेल


    © 2026 All right reserved to sathsathi.com Site By : SobizTrend