काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको असरका कारण सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अवस्था देखा परेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभाअन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) समिटलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) मुलुकका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा अवरोध देखा परेको बताएका हुन्।
'राष्ट्र संघका महासचिवको एसडीजी रिपोर्टअनुसार विश्वका आधाभन्दा बढी देश पछाडि छाडिएका छन्, तीमध्ये धेरै एलडीसीबाटै छन्। एसडीजीलाई एक उद्धार योजनाको आवश्यकता छ। नेपालले कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावले दिगो विकासको लक्ष्यमा काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको अभाव पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न बाधक बनेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'सन् २०११ को तुलनामा एलडीसी मुलुकको औषत बाह्य ऋण सन् २०२२ मा ४१ प्रतिशतबाट बढेर ५४ प्रतिशत पुगेको छ। उच्च ऋणले यी मुलुकलाई एसडीजीमा लगानी गर्न त बाधा पुगेकै छ, त्यसमाथि ऋणको संकटको जोखिम पनि उत्तिकै छ।'
समिटमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, न्युयोर्कस्थित यूएनका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव गंगा दाहाललगायतका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।
नेपालले हाई लेभल डाइलग अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट, क्लाइमेट एम्बिसन समिट, हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डामिक प्रिभेन्सन, प्रिपियरनेस एन्ड रेसस्पोन्स, प्रिपराटोरी मिनिस्टर्ल मिटिङ फर द समिट अफ द फ्युचर, हाई–लेभल मिटिङ अल युनिभर्सल हेल्थ कभरेल, हाई–लेभल मिटिङ अल द फाइट अगेन्स टुभर्कुलोसिस र अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता गर्दै कार्यक्रम गर्ने गृहकार्य भएको छ।
