काठमाडौं- सरकारले खाद्यान्न र दूधजन्य पदार्थमा अत्मनिर्भर हुन सिँचाइ, सामूहिक खेती, पशुस्वाथ्य र हरियो घाँस विस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रममार्फत सिँचाइ संयन्त्र निर्माण गरी उत्पादनमा वृद्धि एवं सामूहिक र करार खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो।
कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रासायनिक मल र सिँचाइका लागि तीन तहकै सरकारसँगको सहयोग र समन्वयमा मलको व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाउने कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले बताए।
बाँझो जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराएर चैते धान हाल एक लाख १८ हजार हेक्टरमा लगाइएकामा त्यसलाई दोब्बर पुर्याई धानमा आत्मनिर्भरका लागि भगिरथ प्रयत्न गर्ने मन्त्रालयले संकल्प लिएको छ। मुलुक धानमा आत्मनिर्भर नभएका कारण वार्षिकरूपमा रु ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयत गर्दै आएको छ।
आगामी दिनमा चैते धान उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहनसहित प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधारमात्र नभई धानलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिकलगायतको महत्व बोकेको जीवन पद्धतिका रूपमा हेरिने गरिएको छ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिकीकरणका माध्यमद्वारा धानको उत्पादन वृद्धि गर्न पर्याप्त मलखाद्य र सिँचाइका साथै अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमलाई पनि जोड दिइने नीति अघि सारिएको छ। नेपालमा वार्षिक सदरदर धान उत्पादन ५४ लाख ८६ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ।
नेपालीको खानाको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान आवश्यकताभन्दा १२ लाख ८० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादन छ। कृषकलाई राहत र कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताको हितका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत सरकारले ठूलो परिमाणमा खलोबाटै धान खरिद गर्दै आएको छ।
खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सरकारले रासायनिक मलको समयमै व्यवस्थापन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष रु ३१ अर्ब २० करोड ३७ लाख ८४ हजार बराबरको रासायनिक मल आयात गरेकाले तुलनात्मकरूपमा किसानले यस वर्ष मल सहजरूपमा पाएको अनुभूति गरेको मन्त्रालयको दाबी छ।
सरकारले कृषि पशुपक्षी विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम तथा हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले इलाम, सुनसरी, रौतहट, सर्लाही, काभ्रे, नुवाकोट, तनहुँ, पर्वत, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दैलेख, कालीकोट, कैलाली र बैतडी जिल्लाका एक सय ६१ पालिकामा पशु स्वास्थ्य आधारभूत प्रयोगशाला स्थापना कार्यक्रम यस वर्ष ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम हुन्।
उन्नत जातका धेरै उत्पादन हुने मकै, गहुँ, कोदोजस्ता बालीका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै हरियो घाँस विस्तार, रैथाने बाली र चौरी प्रवर्द्धन, कृषि एम्बुलेन्स वितरण र स–सना शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) निर्माण कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्रभावकारीरूपमा अघि बढाएको छ।
कृषिलाई दिने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन ‘उत्पादन साथमा नगद हातमा’ भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा ४० पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माणकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिइयो।
दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भरका लागि छिमेकी मुलुकबाट गिर र साहिवाल नामक उच्च नश्लका गाईका साँढे र चौँरी तथा मासुका लागि च्याङ्ग्रा विड ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। सरकारले दक्षिण कोरिया सरकारको प्राविधिक सहायताअन्तर्गत एक सय कोरली गाई र २० वटा प्रजनन साँढे प्राप्त गरी वितरण गरेको छ।
दूध होलिडे मनाउन नदिन धुलो दूधको आयात गर्न नदिइएको तथा उखु कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिइयो। विगतमा विभिन्न कारण स्थगन भएको बाली तथा पशु बीमा सुरु भएको मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
