काठमाडौं - संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा जारी कोप-२८ का क्रममा नेपाल पेभेलियनमा बोल्दै वक्ताहरुले हानी-नोक्सानी कोष वितरणको प्रक्रिया सरल, सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल पेभेलियनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा साथसाथै र काठमाडौं विश्वविद्यालयले 'हानी-नोक्सानीको सम्बोधन : नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र क्षतिपूर्ती' शीर्षकमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको साइड इभेन्टमा बोल्दै विज्ञहरुले हानी-नोक्सानी कोषको प्रक्रिया सरल, सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका हुन्।
साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका जलवायु सल्लाहकार तथा विकास व्यवस्थापन विज्ञ डा. पपुलर जेन्टलले कोप-२८ मा जलवायु परिवर्तनले नेपालले ठूलो क्षतिको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै कोषको वितरण सहज, सरल र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने, 'हानी-नोक्सानी कोषको स्थापना गरेर मात्र पुग्दैन। यसको प्रक्रिया सहज र सरलीकरण गरिनुपर्छ र संरचनात्मक असमानताहरु हटाइनुपर्दछ। हानी-नोक्सानी कोषको पारदर्शीतामा पनि जोड दिँदै मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नुपर्छ।'
उनले कोप-२८ मा पुर्याइरहेको हानी-नोक्सानीका विषयमा बृहत् छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रत्यक्ष आर्थिक र गैर- आर्थिक (सामाजिक-सांस्कृतिक) क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, 'नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिसँगै गैर-आर्थिक क्षति (सामाजिक र सांस्कृति) हानी-नोक्सानी व्यहोरिरहेका छौं। तर, हामीले व्यहोरिरहेको गैर-आर्थिक क्षतिका विषयमा पनि अझै बृहत छलफल हुन आवश्यक छ।'
साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले नेपालले हानी-नोक्सानी कोषका लागि अझै तयारी गरिनपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष कार्कीले थपिन्, 'नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिका तथा जोखिममा रहेका समुदाय बढी पीडित भएका छन्। हानी-नोक्सानी कोषको वितरणमा पनि जोखिममा रहेको समुदायलाई केन्दरमा राखिनुपर्दछ। यसका लागि हामीले थप तयारी गर्न आवश्यक छ।' उनले सरकारले सरोकारवालाहरुसरँग बृहत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने र हानी-नोक्सानी कोषलाई अघि बढाउँदा हिमाललाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ र हिमाल पग्लिँदा जोखिममा रहेका समुदायलाई पनि केन्द्रमा राखिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
एनटीएनसीका जलवायु विज्ञ मनिषराज पाण्डेले कोप-२८ मा अहिले हानी-नोक्सानी कोष केन्द्रीय विषय बनेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानी-नोक्सानीले जोखिममा परेका समुदायलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'हानी-नोक्सानी कोषको वितरणका लागि प्राथमिकतामा बढी जोखिममा समुदायलाई राखिनुपर्दछ।' उनले गैर-आर्थिक क्षतिको अध्ययन र तथ्यांक संकलनका लागि पूर्वाधार बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै थपे, 'कमजोर पूर्वाधार र अध्ययनका कारण पनि हामीले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसमेत गुमाउनुपर्ने स्थिति भएको छ। त्यसकारण हानी नोक्सानी कोषको संरचनालाई सहज र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ र यसमा कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गरिनुपर्छ।'
त्यसैगरी जलवायु तथा वातवरण अध्ययता तथा मिस नेपाल वर्ल्ड २०२३ सृच्छा प्रधानले नेपालका हिमाल र वनजंगलले विश्वव्यापी सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै थपिन्, ' नेपालले विश्वलाई स्वच्छ पानीको स्रोतमार्फत सेवा दिइरहेका छौं । तर, कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकले नेपाललाई जलवायु संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि आवश्यक कोष उपलब्ध गराउनुपर्दछ।'
नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजूद बढी क्षति व्यहोरिरहेको उलेलेख गर्दै थपिन्, 'हामीलाई अब सहयोगका याचना होइन, अधिकारका लागि दाबी गरिरहेका छौं। कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जाँदा हामीले संकटको सामना गर्नुपरेको हो। प्रकृतिमाथि हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं र यसलाई कम गर्न पहल गर्नुपर्दछ। अब प्रकृतिविरुद्धको युद्ध अन्त्य गरिनुपर्दछ।'
कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) सपोर्ट टिमका प्रमसख मन्जित ढकालले कोप-२८ मा हानी-कोषको कार्यान्वयनका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको उल्लेख गर्दै भने, 'नेपालले हानी-नोक्सानी कोषका लागि गरेको तयारीले गर्दा हाम्रो कुरा स्पष्टसँग राख्न सकेका छौं। कोषको आकार बढाउने विषयमा प्रगती भइरहेको छ। अब यसको वितरणको प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्दछ।'
उनले पेरिस सम्झौतामा भएको पृथ्वीको तापक्रम दुई डिग्रीभन्दा कम राख्ने लक्ष्यले नपुग्ने उल्लेख गर्दै थपे, 'हाम्रो हिमालको हिउँ एक तिहाइले घटेको छ। यसले हामीले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेका छौं। त्यसकारण विकासन्मुख राष्ट्रहरुले भोगिरहेको क्षति कम गर्न आवश्यकता अनुसार कोष परिचालन गरिनुपर्दछ। कोषमात्रै भएर हुँदैन, यसको प्रक्रियालाई सहज र सरलीकरण गरिनुपर्छ।'
साइड इभेन्टमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रो. डा. विराजसिंह थापाले 'इनर्जी ट्रान्जिसन विथ ग्रिन हाइड्रोजन फर ग्रिन ग्रोथ इन नेपाल' शीर्षकमा पेपर प्रिजेन्ट गरेका हुन्। उनले भने, 'नेपालजस्तो मुलुकले जलवायु संकटलाई समाधान गर्नका लागि जिवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ। नेपालले अझै पनि सन् २०२१ मा ९ प्रतिशत कोइलाको प्रयोग गरेको पाइन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको एक तिहाइ अझै पनि जिवाश्मा इन्धनको खरिदका लागि खर्च भइरहेको छ। जिवाश्मा इन्धनको प्रयोगलाई घटाउँदे लैजाने विषयमा हामीले पहल आवश्यक छ । जिवाश्मा इन्धनको अन्त्यका लागि हामीले नवीकरणीय उर्जाका रुपमा हाइड्रोजनको प्रयोगलाई अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ। ग्रिन हाइड्रोजनको महत्व संसारले थाहा पाउँदै गएको छ। विश्वले हाइड्रोजनलाई हरित उर्जाको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ। जिवाश्मा इन्धनको प्रयोगमा हामीले थप पहल गर्न आवश्यक छ।'
महिला तथा जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठले हानी-नोक्सानीमा प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिको विषयलाई मात्रै जोड दिइएको उल्लेख गर्दै थपिन्, 'हामीले प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिको कुराहरु गरिरहेका छौं। तर, हामीले गैर-आर्थिक क्षति ठूलो मात्रामा व्यहोरिरहेका छौं। हामीले बस्ती विस्थापनदेखि सांस्कृतिक मूल्यहरु पनि गुमाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारण हामीले हानी-नोक्सानी कोषमा नेपालले व्यहोरिरहेको गैर-आर्थिक क्षतिलाई पनि समेट्नुपर्दछ।'
साइड इभेन्टमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खराल, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवलराज भण्डारी, कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मासहित नेपाल सरकारका सहसचिवहरु, विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका जलवायुविज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो।
