काठमाडौं- कोप-२८ का क्रममा नेपाल पेभेलियनमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले महिला समानता र समावेशीकरणका लागि जलवायु वित्त लगानी गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्।
नेपाल सरकार, यूएन वुमन र यूएनडीपीले संयुक्त रुपमा 'नेपालको एनडीसी कार्यान्वयनको लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्रतिबद्धताहरूका लागि वित्त' शीर्षकमा आयवजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य विनिता कठायतले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका हिमालहरुमा परेको र त्यसमा पनि हिमालका महिलाहरु बढी जोखिममा रहेको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल हिमालहरु पग्लिरहेका छन् र बढी जोखिममा हिमालका महिलाहरु परेका छन्। महिलाका समस्या समाधान नगरेर जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकोले लैंगिक समानताका लागि जलवायु वित्त आवश्यक छ।' उनले संक्राममक रोग डेंगु हिमालसम्म पुगिरहेकोले पनिजलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकटलाई स्पष्टरुपमा बुझ्न सकिने बताएकी छन्।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन अधिकृत दिपा वलीले 'नेपालको जलवायु परिवर्तन हस्तक्षेपमा जेसी दृष्टिकोण : एनडीसीको जेसी प्रतिबद्धतामा जोड' शीर्षकमा पेपर प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले जलवायु परिवर्तनले विविध असरहरु सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै महिला र त्यसमा पनि सीमान्तकृत महिलाहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनको जोखिममा महिला रहेको र त्यसमा पनि ग्रामिण क्षेत्रका र सीमान्तकृत समुदायका महिला रहेका छन्। महिलाहरु जोखिममा रहेको समाज समावेशी हुन सक्दैन। त्यसकारण उत्थानशील समाजका लागि लैंगिक समानता आवश्यक छ र यसका लागि वित्त बढाउनुपर्छ।'
साइड इभेन्टमा पेपर प्रस्तुत गर्दै महिला तथा जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. राधा वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सीमान्तकृत तथा महिलाका मुद्दाहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्। लैंगिक समानताका नाममा बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोसमेत उनले बताएकी छन्। उनले भनिन्, 'जलवायुजन्य विपद्को सबैभन्दा बढी जोखिममा महिला तथा बालबालिका पर्ने गरेका छन्। उनिहरुलाई सशक्त बनाउन हामीले बजेट बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले आफ्नो आन्तरिक बजेट र जलवायु वित्तबाट प्राप्त हुने बजेटलाई 'जेण्डर रेस्पोन्सिभ' बनाउनुपर्दछ।'
लैंगिक तथा जलवायु वित्त शीर्षकमा गरिएको प्यानल डिस्कसनका क्रममा बोल्दै सोलुखुम्बुको खुम्बु पासङल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तासी ल्हामु शेर्पाले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रका स्थानीयले आफ्नो जीविकोपार्जनमा नै समस्या भोग्नुपरेको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, 'हिम पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ र यसले ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। यसको मुख्य चपेटामा महिला तथा बालबालिकाहरु परेका छन्। यसका लागि जलवायु वित्त परिचालनको अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गरी महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायले प्राप्त हुने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ।'
कम्बोडियाको जलवायु परिवर्तन विभागका कार्यकारी निर्देशक खोलक भिचेत राठाले जलवायु परिवर्तनले कम्बोडियाको आर्थिक, महिला सशक्तिकरण र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा असर गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन्।
साथसाथैका सल्लाहकार तथा लैंगिक मामिला विज्ञ शरु जोशीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा ६ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै रहेको र ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या नै ऋणात्मक भएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, 'अहिले पनि ५१ प्रतिशत घरपरिवारले दाउरामा खाना पकाउने गरेका छन्। दाउरा खोज्न जाने महिलाहरु नै छन्।
दाउराले एकातिर कार्बन उत्सर्जन बढायो भने अर्कोतिर महिलाहरुको अवसरलाई खोसेको छ।' उनले हाल बनिरहेका नीतिहरुलाई नयाँ तथ्यांकका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार वित्त परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
आईईसीसीडीको जलवायु विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपसचिव मुक्तिराम आचार्यले सरकार सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर जोखिममा रहेका समुदायको मुद्दा सम्बोधन गरेर जलवायु वित्त परिचालनका लागि काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। जलवायु अनुकूलन वविज्ञ श्रीलता कामिलाले जलवायु अनुकूलनका कुरा गरिरहँदा समावेशी र लैंगिक समानताका कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
यूएन वुमन हेडक्वार्टरका सहायक कार्यकारी निर्देशक सारा ई हेन्डरिक्सले नेट जिरो प्राप्तीसहित जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा गरेको कामको प्रशंसा गरेकी छन्। उनले भनिन्, 'नेपालको पछिल्लो एनडीसी योजनाले लैंगिक समानताको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको र यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ।'
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तन आफैं विश्वव्यापी मुद्दा भएको र लैंगिक समानता क्रसकटिङ मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै भने, ' यी मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्द सबै सरोकारवालाहरु मिलेर काम गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकार तयार छ।'
