जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि-नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न कोप-२८ बाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्णय भएको हानि-नोक्सानी कोषको वैकल्पिक सदस्यमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल नियुक्त भएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाको प्रमुखसमेत रहेर काम गरिसकेका र हानि-नोक्सानी कोषका नवनियुक्त वैकल्पिक सदस्य डा. ढकालसँग हानि-नोक्सानी के हो र नेपालजस्ता मुलुकले कोषमा दाबी गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा साथसाथैले गरेको कुराकानी:
जलवायु हानि-नोक्सानी भनेको के हो?
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट हुने क्षतिलाई हानी र नोक्सानी भनेर बुझ्नुपर्दछ र यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हानि र नोक्सानीलाई परिपूर्ती गर्न सकिने र अर्को परिपूर्ती गर्न नसकिने किसिमको हुन्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव एकदम धेरै पर्यो, यसले पृथ्वीको तापक्रम बढ्यो, समुद्र सतह माथि उठ्यो, हिमालका हिउँहरु पग्लिए, पानीका मुहानहरु सुके, कृषी उत्पादन घट्न थालेपछि यसको कारणबारे अध्ययन भयो। अध्ययन हुँदा मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्यो, कार्बन र हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगियो। जसका कारण पानी पर्ने समयमा फरक पर्न थाल्यो, पानीको मात्रामा फरक पर्न थाल्यो, थोरै पर्दा खडेरी सिर्जना भयो भने धेरै पर्दा बाढी-पहिरो आउन थाल्यो। यसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन थाल्यो।
नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकहरुमा यसको प्रभाव बढी पर्न थाल्यो। विगत १५ वर्षदेखि हरेक कोपमा जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीबारे छलफल हुँदै आएको छ। यसले परिपक्वता प्राप्त गर्न लामो समय लियो। एउटा धनी मानिस र गरिब मानिसले हानि-नोक्सानी के हो भनेर बुझ्नका लागि उसले आफूलाई अनुकूलित हुनका लागि कती क्षमता राख्छ अथवा कार्बन उत्सर्जनका लागि कति भूमिका खेलेको छ भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्दछ। आजको दिनसम्म हेर्दा धनी मानिस र धनि राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्छ र अनुकूलित क्षमता बढी छ। गरिब मानिस र गरिब देशको हकमा कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका न्यून छ र अनुकूलित क्षमता पनि कमजोर छ। उनीहरु बढी जोखिममा छन् र उनीहरुलाई जोगाउनका लागि हामीले विशेष किसिमले हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता हानि-नोक्सानीको छलफलको विषय हो। यसका लागि हरित जलवायु कोष (जीएसएफ) आयो, यसबाट पनि त हानि-नोक्सानीको कुरालाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो नि किन हानि-नोक्सानीको छुट्टै कोष चाहियो भन्ने विषय पनि उठेका थिए। जलवायु परिवर्तनबाट जुन किसिमले हानि-नोक्सानी भइरहेको छ, यसलाई अलि बृहत्तर तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप हानि-नोक्सानी कोष स्थापना गरिएको हो।
हानि-नोक्सानी कोषले कसरी काम गर्छ?
विगत डेढ दशकदेखिका छलफलहरुबाट कोप-२७ मा जलवायुको हानि-नोक्सानीलाई छुट्टै रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षबाट हानि-नोक्सानी कोष स्थापना गरियो। कोप-२८ मा हानि-नोक्सानी कोषलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति गरिएको छ। केही राष्ट्रहरुले पैसा राखे र हाल ७०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। कोप-२७ बाट स्थापना गरिएको कोषलाई सञ्चालनका लागस कोप-२८बाट एउटा इन्सट्रुमेन्ट डकुमेन्ट (कोष सञ्चालन मापदण्ड) बनाइएको छ।
हानि-नोक्सानी कोष सञ्चालनका लागि एउटा गभर्निङ बोर्ड बनाइएको छ। बोर्डमा २६ जना सदस्य हुन्छन्, ती २६ जनाको एक-एक जना वैकल्पिक सदस्य पनि हुन्छन्। त्यो सदस्यहरुको बैठक कम्तिमा पनि ६ महिनामा एकपटक बस्नुपर्नेछ। त्यो बैठकले यसको विधि, प्रक्रिया, कोषमा भएको पैसालाई कसरी हानि-नोक्सानीबाट बढी प्रभावित भएका मुलुकलाई प्रदान गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउँछ। चार वर्षका लागि यसको अन्तरिम सचिवालय विश्व बैंकको मुख्यालय वाशिङ्टन डीसीमा राख्ने कुरा भएको छ। चार वर्षमा अन्तरिम सचिवालयले गरेको कामको प्रभावकारिता हेरेर त्यसैलाई निरन्तरता दिने वा विकल्प खोज्ने भन्ने निर्णय हुनेछ। सचिवालयले यसको आन्तरिक प्रक्रियाहरु, हानि-नोक्सानी कोषमा पैसा कसरी ल्याउने र ल्याएको पैसाको समन्यायिक वितरण कसरी गर्नेलगायतका प्रक्रियागत कामहरु गर्छ। पहिलोपटक बनेको कोषको विधि, विधान र प्रक्रिया ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। तर, सचिवालयले तयार गरेका डकुमेन्टहरुलाई बोर्डले स्वीकृत गर्छ र भए-गरेका र स्वीकृत भएका कामबारे हरेक वर्षको कोपमा पेश भएको रिपोर्टको मूल्यांकन गरेर थप कामहरु अघि बढाइन्छ।
हानी-नोक्सानी कोषको लाभ प्राप्तिका लागि नेपालले के गर्नुपर्छ?
जलवायुले निम्त्याएको हानि-नोक्सानीलाई कसरी अनुगमन गर्ने, कसरी यसको तथ्यांक राख्ने र कति बराबरको हानि-नोक्सानी भएको अवस्थामा कति आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने र दाबीको प्रक्रिया आजदिनसम्म यस्तै हुन्छ भनेर बनिसकेको अवस्था छैन। हानि-नोक्सानी कोष स्थापना हुनु भनेको वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरुलाई अध्ययनको विषय पनि बनेको छ। हानि-नोक्सानीका आर्थिक सूचक के हुन्छन्, कस्तो हानि-नोक्सानीलाई प्रत्यक्ष भन्ने र कस्तोलाई अप्रत्यक्ष भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन। कुनै पनि हानि-नोक्सानीको आर्थिक मूल्याकंनका लागि विश्वासिला आधारहरु आवश्यक पर्छन्। तथ्यगत तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गरिसकेपछि यति हानि-नोक्सानीका लागि यति रकम दिन सकिन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अनि बोर्डले निर्णय गर्छ र रकम वितरण गरिन्छ। यसका लागि हरेक चरणका मापदण्ड र प्रक्रियाहरु बनाउन बाँकी छ। नेपालजस्तो पर्वतीय र बढी जोखिममा रहेको मुलुकले विपद्का घटनाहरु जलवायुजन्य घटनाहरु नै हुन् भन्ने विषयमा पर्याप्त आधारहरु तयार गरेर, अध्ययन-अनुसन्धान र विश्वासिलो तथ्यांकहरु अघि राखेर दाबी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। हामीले हानि-नोक्सानी कोष स्थापनाका लागि जुन लबिङ गर्यौं र बोर्डको सदस्य आउनका लागि जुन पहल गर्यौं, त्यो आफैंमा उपलब्धी हो। अब थप उपलब्धी हासिल गर्न हामीले हाम्रो तथ्यांक राख्ने प्रणाली र हाम्रो हानि-नोक्सानीको दाबी प्रस्तुत गर्ने क्षमता विकास गर्नु हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि हामीले धेरै गृहकार्य र मिहनत गर्नुपर्नेछ।
अन्य कोषजस्तै हानि-नोक्सानी कोषको पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र नेपालजस्तो मुलुकले पहुँच नै पाउन नसक्ने भन्ने कुरा पनि उठेका छन् नि?
कोप-२८ मा नै सबै मुलुकहरुले हानि-नोक्सानी कोषको वितरण बढी जोखिममा रहेका मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी बनाउने, सहज र सरल प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र छिटोछरितो हुनुपर्यो भन्ने विषयहरु उठेका छन्। हिजोका दिनमा अरु कोषहरुले जुन प्रक्रिया अपनाएका थिए, त्यस्तै हुने हो भने काम भएन तर, यस कोषबाट बढी पीडितले छिटो राहत पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। सैद्धान्तिक रुपमा सबैतिरका सुझाव सह्रानीय छन्। तर, छिटो वितरण गर्ने भन्ने नाममा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमहरुलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। जलवायुसम्बन्धी अन्य कोषहरु सञ्चालनमा रहेकाले तिनका राम्रा कामहरुलाई ग्रहण गर्ने र नराम्रा अभ्यासबाट सिक्ने गरी हानि-नोक्सानी कोषले काम गर्छ।
हाम्रो वैदेशिक आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्ने एकद्वार प्रणाली छ, त्यो भनेको अर्थ मन्त्रालयमार्फत आउने हो। हामीले ल्याएको ऋण र अनुदानलाई ल्याइसकेपछि कस्तो संयन्त्रमार्फत खर्च गर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी वितरणका लागि कसरी काम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र जलवायु परिवर्तनसँग काम गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरु बसेर अहिलेसम्मका कमीकमजोरीहरु के रहे, आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर नयाँ 'डिपार्चर'का साथ जानुपर्छ। हामीले गरिरहेका कामहरुमा पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर भरपर्दो संयन्त्रमार्फत विश्वासिला तथ्यांकहरु संकलन गर्ने र संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरेर पठाएर हामीले पहुँच स्थापित गर्न सक्छौं। यसका लागि हाम्रो क्षमता विकास आवश्यक छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छलफल गर्नका लागि गर्नुपर्ने क्षमता विकास एकातिर छ भने मुलुकभित्रका कामका लागि क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषय अर्को छ। हामीले सरकारी संयन्त्रहरुको क्षमतामा 'रिभिजिट' गर्न आवश्यक छ।
बढी जोखिममा रहेका समुदायले नै यसको लाभग्राही हुने सुनिश्चितताका लागि के गर्नुपर्दछ?
हानि-नोक्सानी कोषको मुख्य उद्देश्य नै बढी जोखिममा रहेका र प्रभावित समुदायलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने हो। हाम्रो ४५ प्रतिशत वन जोगायौं, बाघको संख्या बढायो, यसको मार त स्थानीय समुदायले व्यहोरिरहेको छ। बाढी-पहिरो जाँदा पनि खोला किनारमा रहेको समुदाय नै पीडित भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण यसको कोष प्राप्तिको प्राथमिकतामा पनि बढी जोखिममा रहेको र प्रभावित समुदाय परेन भने त कोष प्राप्त गर्नै समस्या हुन्छ। त्यसकारण यो सुनिश्चितताका लागि केन्द्रले पनि स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर र विगतमा भएका कमजोरीहरुलाई विश्लेषण गरेर नयाँ शिराबाट जानुपर्दछ। यसको प्रक्रिया समन्यायिक वितरण र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तीनै तहका सरकारहरु गम्भीर हुनुपर्दछ।
