काठमाडौं- संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा जारी कोप-२८ मा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्या र चुनौतीका विविध विषयमा बृहत छलफल भइरहेको छ। डिसेम्बर १२ मा सम्पन्न हुने कोप-२८ सम्मेलनमा नेपालले पहिलो पटक आफ्नै पेभेलियन लिएर नेपालले गरेका कामहरुलाई प्रदर्शन गर्ने र गर्न बाँकी कामहरुबारे छलफल र बहस गरेको छ।
कोप-२८ मा हानी-नोक्सानी कोषको कार्यान्वयनका विषयमा ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्पि हानी-नोक्सानी कोषको प्रत्यक्ष लाभार्थी सबैभन्दा बढी पीडित महिला, बालबालिका र युवा हुनुपर्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन्। साथसाथैले कोप-२८ मा महिला, बालबालिका र युवाका मुद्दाहरुलाई कसरी उठाइएको छ भनेर केही सहभागीहरुसँग कुराकानी गरेको छ।
अनुराधा कोइराला : अध्यक्ष, माइती नेपाल, पूर्व प्रदेश प्रमुख, बागमती प्रदेश
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर महिला र बालबालिकामा परेको छ। जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याउने समस्याको प्रत्यक्ष पीडित महिला र बालबालिका हुने गरेका छन्। जलवायुजन्य विपद्ले विस्थापनको समस्या सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा बसाईंसराईंलाई बढिरहेको छ। महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन बढिरहेको छ। हरेक दिनजसो गलत बाटोबाट बेचबिखनका लागि लगिन लागेका ८-९ जना महिला र बालबालिकालाई रोक्नु परेको छ। नेपालले कोप-२८ मा महिलाको सहभागिता बढाएको भए पनि जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बसाईंसराईंको समस्यालाई प्रभावकारीरुपमा उठाउन सकेको छैन।
सरिफ जामिल- जल संरक्षण निर्देशक, बंगलादेश
जलवायु परिवर्तनले समुदायमा के असर गरिरहेको छ भन्ने कुराको सूचना तथा तथ्यांक संकलन गरेर मात्रै यसबारे बृहत छलफल गर्न सकिन्छ। कोप-२८ को पहिलो हप्ताको छलफल जिवाश्मा इन्धनको अन्त्यमा केन्द्रित भयो। जुन महत्वपूर्ण कुरा हो। तर, यसमा अन्य धेरै कुराहरु छुटिरहेका छन्। यसमा जिवाश्मा इन्धनको प्रयोग अन्त्यका लागि हामीले कसरी काम गर्ने र जलवायु परिवर्तनले अति जोखिममा रहेका समूह महिला, बालबालिका, युवालगायतका विषयमा छलफल भए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन।
कञ्चन लामा : लैंगिक समानता र समावेशी विज्ञ
विगतका कोपहरुभन्दा कोप-२८ मा भइरहेका कार्यक्रम र विभिन्न मुलुकका पेभेलियनमा भइरहेका साइड इभेन्टहरुमा महिलाको सहभागिता बढेको छ र तथ्यांकहरुलाई आधार बनाएर तथ्यगत कुराहरुमा बहस भइरहेको छ। जसले महिला र बालबालिका समस्या सम्बोधनका लागि बाटो खुलिरहेको महसुस भइरहेको छ। कोप-२८ मा भएका छलफललाई आफ्नो मुलुकमा फर्किएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। कोपमा जलवायुले परिवर्तनले असर गरेका र बढी जोखिमको सामना गरिरहेका समूहको सहभागिता अझै बढाएर उनीहरुको आवाज राख्नुपर्ने छ।
दीपा वली : अधिकृत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
कोप-२८ मा नेपालले उठाएका ७ वटा मुद्दामध्ये 'जेण्डर इक्वालिटी एण्ड सोसल इन्कुलसन' (जेसी) पनि रहेको छ। नेपालले जेसीको पोजिसन पेपरमा पनि स्थानीय समुदाय, जनजाती-आदिवासी, महिला र उच्च जोखिममा रहेका समुदायसँगको छलफलपछि तयार गरिएको थियो। सोही अनुसार नेपालले कोप-२८ मा वार्ताका क्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण र अनुकूलनमा पनि जेसीका कुराहरु आउनुपर्छ भनेर आफ्नो आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखिएको छ।
यस वर्ष नेपालले आफ्नै पेभेलियन भएका कारण नेपालले गरेका कामहरु देखाउने काम भइरहेको छ र एकातिर नेपालीमात्रै नभएर विभिन्न मुलुकका जलवायु विज्ञहरु आएर नेपालको विषयमा बोलिरहनु भएको छ। नेपालको पेभेलियनमा भएका साइड इभेन्टहरुमा पनि महिला तथा समावेशी सहभागिता रहेको छ। त्यसैगरी हानी-नोक्सानीको कोषका लागि नेपालले गैर-आर्थिक क्षतिको तथ्यांक संकलनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा पनि कुरा भएको छ।
उमेश बाला मगर : युवा जलवायु अभियन्ता
विगतभन्दा युवाहरुको आवाज सशक्तरुपमा आइरहेको छ। नेपाल पेभेलियनमा पनि युवाहरुको आवाजले स्थान पाइरहेको छ भने युथ एण्ड चिल्ड्रेन पेभेलियनबाट राम्रोसँग आइरहेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरुको विषयमा कुरा गर्दा हामीले फिजिकल एक्सेस र नीतिगत पहुँचको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं। जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर पर्ने भनेको युवाहरुलाई नै हो। भविष्य भनेको युवाहरुको हो र युवाहरुलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको कुरालाई हामीले सशक्तरुपमा उठाइरहेका छौं।
