काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले नेपालजस्तै हिमाली मुलुकहरुले संकटको सामना गरिरहेको बताएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित कोप-२८ को साइडलाइनमा नेपालले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय गोलमेच छलफललाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालको हिउँ पग्लिएर संकट सिर्जना भएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार बिहान पर्वतीय मुलुकहरुको नेतृत्व गर्दै 'हिमालको आह्वान : जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ?' (कल अफ द माउन्टेन्स : हु सेभ्स अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस) शीर्षकको गोलमेच आयोजना गरेका हुन्।
उक्त गोलमेचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हानी-नोक्सानी कोषको वितरणमा पनि समतामुलक र न्यायोचित हुनुका साथै प्रक्रियाहरु सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीका जलवायु सल्लाहकार पपुलर जेन्टलले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै जलवायु सल्लाहकार पपुलर जेन्टलले भने, 'पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने जुन सहमति गरेको छ। अब हिमालका लागि त्यो १.५ डिग्रीको लक्ष्य पूरा गर्न ढिला भइसकेको र तापक्रम वृद्धिले हिमालहरु संकटमा परेका छन्। हिमाल जोगाउनका लागि कोप-२८ ले विशेष पहलकदमी चाल्नपर्छ।'
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि जलवायु वत्त र हानी-नोक्सानी कोष अधिकार भएको उल्लेख गर्दै लाभ पाउनुपर्ने बताएका हुन्।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमाल मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्यो भने यसको क्षति अपूरणीय हुने बताएका छन्। राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमाल अवलोकन गरेको विषयलाई स्मरण गर्दै हिमालका मु्द्दालाई सम्बन्धित पक्षधर चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कार्यक्रमलाई एन्डोराका प्रधानमन्त्री जाभियर एस्पट जामोरा, क्रिर्गिस्तानका विदेशमन्त्री जिनबेक कुलुवायभ, भुटानको हेड अफ द डिलिगेट्सलगायतले सम्बोधन गरेका थिए।
पर्वतीय मुलुकहरुको संयुक्त कार्यक्रम भएको र यसको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका हुन्। यसमा पर्वतीय मुलुकहरुले संयुक्तरुपमा पहल गरेभन्दा हामीले हिमालको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसक्छौं भन्ने कुराको एक्यबद्धता देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका जलवायु सल्लाहकार पपुलेर जेन्टल भुसालले जानकारी दिए।
