काठमाडौं- संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मंसिर १४ देखि २६ गते (३० नोभेम्बरदेखि १२ डिसेम्बर)सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको २८ औं संस्करण (कोप-२८) आयोजना हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको टोली यस सम्मेलनमा सहभागी हुने तय भएको छ। कोप-२८ मा नेपालले उठाउने विषय र उठाउनुपर्ने विषयमा छलफल गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको समेत आयोजना गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका नेपालका हिमाल पग्लिएर जोखिम सिर्जना भएको भन्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल सरकारले पनि जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरुमा गम्भीर भएको बताइरहेको छ।
आगामी कोप–२८ मा अर्थपूर्ण सहभागिताको तयारीका लागि सरकारले राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन मंगलबार गरेको छ। सम्मेनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जलवायु विज्ञहरुलगायतको सहभागिता थियो।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युएईको दुबईमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताए। विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्तालाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न सशक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ। अनुकुलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०३० सम्म जलवायु अनुकुलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने धारणा राखे। स्थापित अनुकुलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
त्यसैगरी सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, वन तथा वातारवरणमन्त्री डा. विरेन्द्रप्रसाद महतो, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले पनि नेपालले आफ्नो अधिकार दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रसंघीय नेपाल प्रमुख हाना सिङ्गरले कोप-२८ नेपालका लागि अवसर भएको बताएकी छन्। आयोजक राष्ट्र यूएईका राजदूत अब्दुल्ला अल सामीले सामूहिक पहलबाट दीगो भविष्यका लागि काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा नेपालले कोप-२८ मा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्का कुराहरु उठाउने र अरुले गरेको कार्बन उत्सर्जनको भार नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरुले व्यहोर्नुपरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। नेपालले विगतको आफ्नो शैलीलाई परिवर्तन गर्दै जलवायु क्षतिपूर्ती अधिकार भएकोले त्यसका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
यस वर्ष नेपालले कोपमा आफ्नो छुट्टै पेभेलियन राखेको छ। जहाँ नेपालले गरेका कामहरुलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने भएको छ। यसबाहेक कृषि र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, स्थानीय निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयलाई बढाउने पनि सरकारको तयारी छ।
